Amazon Future Case
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सुप्रीम कोर्ट से Amazon को मिली बड़ी राहत, CCI द्वारा लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक
- Tuesday May 9, 2023
Future Coupons case: साल 2021 में, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप- अमेजॉन की डील को 2019 में मिली मंजूरी को खारिज कर दिया था.
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फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को अमेजन ने भेजा नोटिस, रिलायंस के साथ लेन-देन न करने की दी सलाह
- Wednesday June 8, 2022
अमेजन के इस नोटिस में फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को रिलायंस समूह के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह के लेनदेन से दूर रहने को कहा गया है. अमेजन ने यह नोटिस उन मीडिया रिपोर्टों के बाद भेजा है जिनमें कहा गया था कि फ्यूचर समूह अपनी आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक कारोबार की बिक्री के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है.
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"1,400 करोड़ के लिए Amazon ने 26,000 करोड़ की कंपनी बरबाद कर दी": Future Retail ने SC में कहा
- Saturday April 2, 2022
फ्यूचर ने कहा 835 से अधिक स्टोरों पर नियंत्रण खो दिया है, शेष 374 स्टोर " एक पंख और एक प्रार्थना पर" चल रहे हैं. जमीन मालिकों की कार्रवाई उसके नियंत्रण से बाहर है. वह किराए का भुगतान करने में असमर्थ है और आखिरकार उसे अपना स्टोर सरेंडर करना पड़ा.
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Amazon-Future Dispute: अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति, 23 मार्च को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday March 16, 2022
सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा. SC ने फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन्स को सुरक्षा की मांग करने वाली अमेज़ॅन की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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फ्यूचर Vs अमेजन मामले में समझौते को लेकर नहीं हुई कोई प्रगति, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
- Tuesday March 15, 2022
अमेजन के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि कभी-कभी हम बहुत आशान्वित होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं होता है. उच्च स्तर पर बैठकें हुईं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.
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Future-Amazon case: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर रीटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
- Wednesday February 9, 2022
Future Retail-Amazon Case: फ्यूचर ने सुप्रीम कोर्ट से Reliance के साथ एसेट डील प्रकिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी. अब SC को यह तय करना है कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रीटेल- रिलायंस एसेट सेल डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है ? अमेजन इस फ्यूचर रीटेल-रिलायंस डील का विरोध कर रहा है.
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डिफॉल्टर के ‘तमगे’ से बचने को कोर्ट गई Future Retail, स्वतंत्र निदेशकों ने Amazon की पेशकश ठुकराई
- Wednesday January 26, 2022
पैसा जुटाने में विफल रहने के बाद FRL ने ऋणदाताओं द्वारा उसे चूककर्ता घोषित करने से ‘बचने को’ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. फ्यूचर ने अपनी याचिका में अमेजन के साथ विवाद का उल्लेख किया है जिसके चलते उसका रिलांयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया है.
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Future Retail की कर्ज में डूबी रिटेल संपत्तियों में 7,000 करोड़ का निवेश करेगी Samara Capital : Amazon
- Monday January 24, 2022
एमेजॉन ने Future Retail के स्वतंत्र निदेशकों को पत्र लिखकर पुष्टि की है कि समारा कैपिटल कर्ज में डूबी कंपनी की सभी खुदरा संपत्तियां खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने को तैयार है. इससे पहले एमेजॉन ने 19 जनवरी को एफआरएल के स्वतंत्र निदेशकों से संपर्क कर कंपनी की वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए मदद की इच्छा जताई थी.
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Future-Reliance Deal : फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से असेट डील प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांगी इजाजत
- Tuesday January 11, 2022
फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'कोर्ट ने पहले ही अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है. हमें शेयरधारक की मंज़ूरी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सीसीआई, एनसीएलटी से मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहिए.'
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फ्यूचर-अमेजन विवाद: मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
- Tuesday January 4, 2022
फ्यूचर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 18 दिसंबर के आदेश के मद्देनजर दिल्ली HC का रुख किया था. इसमें 2019 के अमेजन-फ्यूचर डील के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था.
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Amazon ने भारत में कानूनी मामलों पर ही खर्च कर दिए 8,546 करोड़, CAIT ने उठा दी सीबीआई जांच की मांग
- Wednesday September 22, 2021
भारत में एक के बाद एक कानूनी पचड़ों में फंसे एमेजॉन ने 2018-20 के दौरान भारत में अपनी मौजूदगी बनाये रखने के लिए कानूनी गतिविधियों पर 8,546 करोड़ रुपये यानी 1.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं. कंपनी द्वारा भारत स्थित उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कथित रूप से रिश्वत दिए जाने के मामले की जांच किये जाने की रिपोर्टों के बीच यह जानकारी सामने आई है. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि इसमें उसके कानूनी मामलों के साथ साथ पेशेवर मामलों का खर्च भी शामिल है.
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सुप्रीम कोर्ट से Amazon को मिली बड़ी राहत, CCI द्वारा लगाए गए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक
- Tuesday May 9, 2023
Future Coupons case: साल 2021 में, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप- अमेजॉन की डील को 2019 में मिली मंजूरी को खारिज कर दिया था.
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फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को अमेजन ने भेजा नोटिस, रिलायंस के साथ लेन-देन न करने की दी सलाह
- Wednesday June 8, 2022
अमेजन के इस नोटिस में फ्यूचर ग्रुप के प्रवर्तकों को रिलायंस समूह के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह के लेनदेन से दूर रहने को कहा गया है. अमेजन ने यह नोटिस उन मीडिया रिपोर्टों के बाद भेजा है जिनमें कहा गया था कि फ्यूचर समूह अपनी आपूर्ति श्रृंखला एवं लॉजिस्टिक कारोबार की बिक्री के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है.
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"1,400 करोड़ के लिए Amazon ने 26,000 करोड़ की कंपनी बरबाद कर दी": Future Retail ने SC में कहा
- Saturday April 2, 2022
फ्यूचर ने कहा 835 से अधिक स्टोरों पर नियंत्रण खो दिया है, शेष 374 स्टोर " एक पंख और एक प्रार्थना पर" चल रहे हैं. जमीन मालिकों की कार्रवाई उसके नियंत्रण से बाहर है. वह किराए का भुगतान करने में असमर्थ है और आखिरकार उसे अपना स्टोर सरेंडर करना पड़ा.
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Amazon-Future Dispute: अमेजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति, 23 मार्च को होगी मामले की सुनवाई
- Wednesday March 16, 2022
सुप्रीम कोर्ट 23 मार्च को अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा. SC ने फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कूपन्स को सुरक्षा की मांग करने वाली अमेज़ॅन की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
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फ्यूचर Vs अमेजन मामले में समझौते को लेकर नहीं हुई कोई प्रगति, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
- Tuesday March 15, 2022
अमेजन के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि कभी-कभी हम बहुत आशान्वित होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं होता है. उच्च स्तर पर बैठकें हुईं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.
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Future-Amazon case: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर रीटेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
- Wednesday February 9, 2022
Future Retail-Amazon Case: फ्यूचर ने सुप्रीम कोर्ट से Reliance के साथ एसेट डील प्रकिया आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी. अब SC को यह तय करना है कि क्या फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रीटेल- रिलायंस एसेट सेल डील के लिए रेगुलेटरी मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है ? अमेजन इस फ्यूचर रीटेल-रिलायंस डील का विरोध कर रहा है.
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डिफॉल्टर के ‘तमगे’ से बचने को कोर्ट गई Future Retail, स्वतंत्र निदेशकों ने Amazon की पेशकश ठुकराई
- Wednesday January 26, 2022
पैसा जुटाने में विफल रहने के बाद FRL ने ऋणदाताओं द्वारा उसे चूककर्ता घोषित करने से ‘बचने को’ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. फ्यूचर ने अपनी याचिका में अमेजन के साथ विवाद का उल्लेख किया है जिसके चलते उसका रिलांयस के साथ 24,713 करोड़ रुपये का सौदा रुक गया है.
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Future Retail की कर्ज में डूबी रिटेल संपत्तियों में 7,000 करोड़ का निवेश करेगी Samara Capital : Amazon
- Monday January 24, 2022
एमेजॉन ने Future Retail के स्वतंत्र निदेशकों को पत्र लिखकर पुष्टि की है कि समारा कैपिटल कर्ज में डूबी कंपनी की सभी खुदरा संपत्तियां खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने को तैयार है. इससे पहले एमेजॉन ने 19 जनवरी को एफआरएल के स्वतंत्र निदेशकों से संपर्क कर कंपनी की वित्तीय चिंताओं को दूर करने के लिए मदद की इच्छा जताई थी.
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Future-Reliance Deal : फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से असेट डील प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांगी इजाजत
- Tuesday January 11, 2022
फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'कोर्ट ने पहले ही अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है. हमें शेयरधारक की मंज़ूरी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सीसीआई, एनसीएलटी से मंजूरी लेने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना चाहिए.'
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फ्यूचर-अमेजन विवाद: मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
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फ्यूचर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 18 दिसंबर के आदेश के मद्देनजर दिल्ली HC का रुख किया था. इसमें 2019 के अमेजन-फ्यूचर डील के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था.
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Amazon ने भारत में कानूनी मामलों पर ही खर्च कर दिए 8,546 करोड़, CAIT ने उठा दी सीबीआई जांच की मांग
- Wednesday September 22, 2021
भारत में एक के बाद एक कानूनी पचड़ों में फंसे एमेजॉन ने 2018-20 के दौरान भारत में अपनी मौजूदगी बनाये रखने के लिए कानूनी गतिविधियों पर 8,546 करोड़ रुपये यानी 1.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं. कंपनी द्वारा भारत स्थित उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कथित रूप से रिश्वत दिए जाने के मामले की जांच किये जाने की रिपोर्टों के बीच यह जानकारी सामने आई है. हालांकि, कंपनी ने कहा है कि इसमें उसके कानूनी मामलों के साथ साथ पेशेवर मामलों का खर्च भी शामिल है.
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