'Allotment coal'

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो लोकसेवकों, निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड और उसके दो अधिकारियों के खिलाफ आज विभिन्न आरोप तय किए जिसमें धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र शामिल है.

पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने सेवानिवृत्ति के बाद तीन निजी कंपनियों के लिए काम किया था जिसमें से एक कंपनी कोयला ब्लाक हासिल करने के मामले में जांच के दायरे में है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिन्डाल्को को कोयला खान आवंटन मामले में पीसी पारेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

सरकार ने निर्धारित समयसीमा में खानों का विकास नहीं करने पर छह और कोयला खानों को रद्द करने तथा सात अन्य की बैंक गारंटी काटे जाने का बुधवार को निर्णय किया। ये कोयला खानें निजी कंपनियों को आवंटित की गई थीं।

कोयला ब्लॉक आवंटन पर अंतरमंत्रालय समूह (आईएमजी) ने मंगलवार को मचरकुंडा ब्लॉक का आवंटन रद्द करने और झारखंड में जितपुर ब्लॉक और चितारपुर कोयला ब्लॉक के बैंक गारंटी की कटौती की सिफारिश की।

कोल ब्लॉक्स आवंटन की समीक्षा कर रहे इंटरमिनिस्टीरियल ग्रुप की सोमवार को भी बैठक जारी रहेगी। इस बैठक में 11 कोल ब्लॉक्स की समीक्षा होनी है।

सहाय ने कहा, "प्रधानमंत्री कार्यालय को मेरे पत्र लिखने से बहुत पहले ही फतेहपुर कोयला ब्लॉक एसकेएस इस्पात और प्रकाश इंडस्ट्रीज को आवंटित किए जा चुके थे।"