Allahabad High Court Cases

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  संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी

  यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.

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  इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार

  संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.

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  यौन उत्पीड़न केस: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद HC से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसले तक गिरफ्तारी पर रोक

  यौन उत्पीड़न मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. ये रोक अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आने तक लगाई गई है.

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  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वालों को चेतावनी दी

  अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा समाप्त करते हुए अदालत ने 24 फरवरी को अपने निर्णय में कहा कि अधिवक्ता काफी लंबे समय से वकालत के पेशे में है और उसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच तेज, स्पीकर ओम बिरला ने तीन सदस्यीय समिति पुनर्गठन की

  इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ घर में जले हुए नोट मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सदस्यता वाली एक नई जांच कमेटी का पुनर्गठन किया है.

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  POCSO केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी पर रोक की मांग

  प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर दर्ज पोक्सो व यौन उत्पीड़न मामले में झूंसी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है.

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  अलग-अलग धर्म के कपल्स का लिव–इन रिलेशन में रहना किसी कानून में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि लिव-इन रिलेशन किसी भी कानून के तहत न तो मना है और न ही सजा का हकदार है.

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  सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आर्थिक अपराधों में जमानत के सिद्धांत कड़े

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें  वित्तीय अपराध के आरोपी को केवल समानता के आधार पर जमानत दी गई थी. 

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  पायजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार

  सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.

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  UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्‍या कहा 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.