Allahabad High Court Cases

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  मंत्री जी के नाम के आगे ‘माननीय’ नहीं लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा, जानें पूरा मामला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ शब्द न लिखे जाने पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की और गृह विभाग से जवाब मांगा है.

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  तलाक की तारीख पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति के एलान की तारीख ही मानी जाएगी आखिरी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पति द्वारा दी गई तलाक की घोषणा की तारीख ही प्रभावी मानी जाएगी, न कि अदालत के आदेश की तारीख.

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  नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.

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  पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.

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  पत्नी ही 'स्त्रीधन' संपत्ति की एकमात्र मालिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ की स्थिति

  Streedhan Laws: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक महिला अपनी 'स्त्रीधन' संपत्ति की पूरी तरह से मालिक होती है और कानूनी तौर पर पत्नी पर इस संपत्ति को कथित तौर पर लेने के लिए पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत 'विश्वास तोड़ने' का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

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  फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज

  Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.

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   इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू

  Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.

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  पूजा-स्थल सील करने का अधिकार किस कानून में? इलाहाबाद हाईकोर्ट का UP सरकार से सीधा सवाल

  Allahabad High Court ने मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मस्जिद को सील किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत किसी पूजा-स्थल को बिना नोटिस सील किया जा सकता है।

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  मथुरा-श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 अप्रैल को होगी बहस

  हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है. अदालत अब 10 अप्रैल को इन याचिकाओं पर आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है.

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  श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई 

  मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को अहम सुनवाई होने वाली है. हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और उसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन वापस मांगी गई है.