Allahabad High Court Cases

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  लिंग परिवर्तन के बाद सरकारी रिकॉर्ड में क्या बदला जा सकता है नाम? इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला

  याची शिक्षक ने राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, बरेली के क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद और निदेशक, शिक्षा विभाग, बलदा कॉलोनी, न्यू हैदराबाद, निशातगंज को प्रतिवादी बनाया है.

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  FSL रिपोर्ट सिर्फ पुष्टिकारी साक्ष्य, इससे ज़मानत का अधिकार नहीं मिलता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आवेदक रणधीर की दूसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया.

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  गैंगरेप में अपराध साबित करने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना जरूरी नहीं- इलाहाबाद HC

  महोबा के चरखारी थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में आठ साल के बाद फैसला देते हुए कोर्ट ने दोषियों की क्रिमिनल अपील पर कहा कि इस मामले में दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि पीड़िता किसी नशीले पदार्थ जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्ध-बेहोशी (Semi-Conscious) की हालत में हो जिसके कारण वह विरोध करने में असमर्थ हो.

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  स्वागत नहीं करोगे हमारा...कार में पूरी फैमिली, जेल से फुल टशन में निकले सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी

  इरफान सोलंकी का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है. उन पर आगजनी, रंगदारी, जमीन कब्जाने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे आरोप हैं.

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  सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 33 महीने बाद जेल से रिहा, कहा- न्याय की जीत है

  Irfan Solanki Updates: समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से रिहा हो गए हैं. महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद सोलंकी ने कहा कि ये न्याय की जीत है.

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  भारत के सिख समाज पर बयान देकर फंसे राहुल गांधी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, जानिए पूरा मामला

  अमेरिका में सिख समाज के खिलाफ बयान देने के मामले में राहुल गांधी फंसते जा रहे हैं. वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को यहां से भी मायूसी मिली है.

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  UP News: गैंगस्टर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई का रास्ता साफ

  कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इस फैसले के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जानें क्या था पूरा मामला.

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  रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

  रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया.  रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.

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  आजम खान को क्वालिटी बार केस में बेल: महज 1200 रुपये में किराए पर हथियाने का था आरोप

  इस मामले में मोहम्मद आजम खान ने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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  संभल जामा मस्जिद हिंसा मामला: जफर अली को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जफर अली को राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही उनकी याचिका को संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.

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  मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज, जानें अब तक क्या हुआ

  इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

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  डूंगरपुर मामले में आजम खां को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने मंजूर की जमानत

  कथित डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के एक व्यक्ति ने आजम खान, पुलिस से क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ अगस्त, 2019 में रामपुर के गंज पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया था.

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  महिलाओं के जिम में पुरुष प्रशिक्षक क्यों? हाई कोर्ट ने जताई चिंता, ट्रेनर पर गंदी वीडियो बनाने के आरोप

  हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'यह चिंताजनक है कि वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है.'

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  हिंदू विवाह केवल रजिस्टर्ड न होने से अमान्य... तलाक के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकारों को ऐसे विवाहों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाने का अधिकार है और उनका उद्देश्य केवल 'विवाह का सुविधाजनक साक्ष्य' प्रस्तुत करना है. इस आवश्यकता का उल्लंघन हिंदू विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है