Allahabad High Court Cases

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  यूपी में फर्जी टीचरों की खैर नहीं! इलाहाबाद HC ने फर्जी दस्तावेज़ों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई का दिया आदेश

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की पूरे यूपी में व्यापक जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने न सिर्फ अवैध नियुक्तियों को रद्द करने बल्कि ऐसे शिक्षकों से पूरी सैलरी रिकवर करने का निर्देश भी दिया.

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  कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते वक्‍त उचित संयम बरते मीडिया... श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद HC ने कहा 

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मीडिया द्वारा आदेश और केस की कार्यवाही की कोई भी गैर-जिम्मेदाराना या गलत रिपोर्टिंग पहली नजर में कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी.

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  इरफान सोलंकी को बड़ी राहत या बड़ा झटका? गैंगस्टर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की गैंगस्टर मामले में दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. कानपुर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रद्द कराने की मांग की गई है.

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  लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्यों कहा- ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं?

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे रिश्ते जल्दी फेल हो जाते हैं. मामला 2021 का था, जिसमें एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा मिली थी.

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  अनुज चौधरी पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM का ट्रांसफर, 3 जिला जज सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का भी तबादला

  संभल हिंसा मामले में तत्कालीन CO अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया है. इस मामले में संभल पुलिस ने ऊपर की अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया था.

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  कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी

  जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.

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  रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब

  Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.

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  UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.

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  अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट

  अखलाक की हत्‍या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.

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  कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.

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  डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को

  सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.

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  कोडीन कफ सिरप केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरगना शुभम समेत सभी आरोपियों की याचिका खारिज

  याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत भी खत्म हो गई है. पहले कोर्ट ने सभी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी थी.

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  ‘शिक्षा का अधिकार’ के मूल उद्देश्य को विफल करती है अध्यापकों की अनुपस्थिति: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण के दौरान गैर-हाजिर पाए गए दो प्राथमिक अध्यापकों के निलंबन में दखल देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शिक्षक अनुपस्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मकसद को खत्म करती है और सरकार को तीन महीने में उपस्थिति नीति बनाने का निर्देश दिया.

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  राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट का फैसला, रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ केस, अब इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

  British Citizenship Allegations Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी आपराधिक याचिका को रायबरेली से लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2025 को लखनऊ में होगी, जहां पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी है.

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  पहली शादी वैलिड रहने तक अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता नहीं मांग सकती महिला...इलाहाबाद हाईकोर्ट

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि पहली शादी वैध होने पर महिला CRPC 125 के तहत दूसरी शादी या लिव‑इन जैसे रिश्ते से Maintenance नहीं मांग सकती. Court Judgment में स्पष्ट किया गया कि Hindu Marriage Act के अनुसार पहली शादी खत्म हुए बिना दूसरी शादी अमान्य होती है.