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NDTV संवाद कार्यक्रम में देश के संविधान के विभिन्न पहलुओं पर हुई गहन चर्चा
एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपिसोड संविधान @75 में रविवार को 75वीं वर्षगांठ मना रहे देश के संविधान के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई. सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़, 40वें चीफ जस्टिस रहे एके सीकरी, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू सहित देश की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम की पुरजोर वकालत की और कहा कि इसके काम करने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं. यह संघीय व्यवस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था है.
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भारत के संविधान में क्या है खास? NDTV संवाद में जस्टिस सीकरी, पूर्व CEC और फैजान मुस्तफा ने बताया
Constitution of India Importance: भारत का संविधान क्यों खास है? इसकी शक्ति कितनी है? इस रिपोर्ट में जानिए हर सवाल का जवाब...
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CBI मामला: नागेश्वर राव केस से हटने वाले तीसरे जज बने जस्टिस रमना, बोले- उनकी बेटी की शादी में गया था
सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
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CBI मामला: नागेश्वर राव केस से CJI के बाद अब जस्टिस सीकरी भी अलग, कहा- काश सुनवाई कर पाता, AG बोले- हमें कोई आपत्ति नहीं
केस से अलग होते हुए सीजेआई ने कहा था कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे. प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआई या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं. सीजेआई ने खुद को केस से अलग करते हुए आग्रह किया था कि CBI निदेशक को शॉर्टलिस्ट किए जाने, चुने जाने तथा नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए.
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आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाने के मामले में सीवीसी की जांच पर विपक्ष ने उठाए सवाल
आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने के सिलेक्शन कमेटी के फैसले के बाद जस्टिस एके सीकरी पहली बार कैमरे के सामने आए. रविवार को ही जस्टिस सीकरी ने मार्च में अपने रिटायरमेंट के बाद कामनवेल्थ ट्रिब्यूनल में जाने के सरकार के आफर को ठुकरा दिया. लेकिन अब विपक्ष सवाल सीवीसी की जांच पर उठा रहा है.
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आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जस्टिस एके सीकरी : सूत्र
सीबीआई निदेशक के पद से आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल रहे जस्टिस एके सीकरी (AK Sikri) इस पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जस्टिस सीकरी (Justice Sikri) ने इस बारे में हाईपावर पैनल के दो अन्य सदस्यों पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी.
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आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल जस्टिस एके सीकरी ने केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराया
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज एके सीकरी (AK Sikri) ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है.आपको बता दें कि जस्टिस सीकरी (AK Sikri) आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़े सेलेक्शन पैनल में शामिल थे, जिसने दो-एक के बहुमत से उन्हें पद से हटाने का फ़ैसला किया था.
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CBI मामला: सेलेक्ट कमेटी की बैठक में नहीं होंगे CJI रंजन गोगोई, आलोक वर्मा के पद पर एक सप्ताह में फैसला
CBI मामला: आलोक वर्मा पर PM के साथ सेलेक्ट कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे CJI
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ऑड-इवन फॉर्मूला : जब कार पूलिंग में चीफ जस्टिस को वापस लाना भूल गए जस्टिस सीकरी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले का समर्थन करते हुए CJI टीएस ठाकुर, जस्टिस एके सीकरी के साथ कार पूल कर रहे हैं।
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NDTV संवाद कार्यक्रम में देश के संविधान के विभिन्न पहलुओं पर हुई गहन चर्चा
एनडीटीवी संवाद कार्यक्रम के पहले एपिसोड संविधान @75 में रविवार को 75वीं वर्षगांठ मना रहे देश के संविधान के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई. सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़, 40वें चीफ जस्टिस रहे एके सीकरी, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू सहित देश की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम की पुरजोर वकालत की और कहा कि इसके काम करने को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं. यह संघीय व्यवस्था में बहुत अच्छी व्यवस्था है.
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भारत के संविधान में क्या है खास? NDTV संवाद में जस्टिस सीकरी, पूर्व CEC और फैजान मुस्तफा ने बताया
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CBI मामला: नागेश्वर राव केस से हटने वाले तीसरे जज बने जस्टिस रमना, बोले- उनकी बेटी की शादी में गया था
सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का आग्रह किया गया था. प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून- 1946 की धारा 4 ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र को जांच एजेंसी का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
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CBI मामला: नागेश्वर राव केस से CJI के बाद अब जस्टिस सीकरी भी अलग, कहा- काश सुनवाई कर पाता, AG बोले- हमें कोई आपत्ति नहीं
केस से अलग होते हुए सीजेआई ने कहा था कि वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह अगले सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति बैठक का हिस्सा होंगे. प्रधानमंत्री, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीजेआई या उनके द्वारा नामित शीर्ष अदालत का कोई न्यायाधीश इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति का हिस्सा होते हैं. सीजेआई ने खुद को केस से अलग करते हुए आग्रह किया था कि CBI निदेशक को शॉर्टलिस्ट किए जाने, चुने जाने तथा नियुक्ति करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए.
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आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाने के मामले में सीवीसी की जांच पर विपक्ष ने उठाए सवाल
आलोक वर्मा के सीबीआई डायरेक्टर पद से हटाए जाने के सिलेक्शन कमेटी के फैसले के बाद जस्टिस एके सीकरी पहली बार कैमरे के सामने आए. रविवार को ही जस्टिस सीकरी ने मार्च में अपने रिटायरमेंट के बाद कामनवेल्थ ट्रिब्यूनल में जाने के सरकार के आफर को ठुकरा दिया. लेकिन अब विपक्ष सवाल सीवीसी की जांच पर उठा रहा है.
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आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जस्टिस एके सीकरी : सूत्र
सीबीआई निदेशक के पद से आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल रहे जस्टिस एके सीकरी (AK Sikri) इस पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जस्टिस सीकरी (Justice Sikri) ने इस बारे में हाईपावर पैनल के दो अन्य सदस्यों पीएम नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी.
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आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल जस्टिस एके सीकरी ने केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराया
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज एके सीकरी (AK Sikri) ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है.आपको बता दें कि जस्टिस सीकरी (AK Sikri) आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़े सेलेक्शन पैनल में शामिल थे, जिसने दो-एक के बहुमत से उन्हें पद से हटाने का फ़ैसला किया था.
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CBI मामला: सेलेक्ट कमेटी की बैठक में नहीं होंगे CJI रंजन गोगोई, आलोक वर्मा के पद पर एक सप्ताह में फैसला
CBI मामला: आलोक वर्मा पर PM के साथ सेलेक्ट कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे CJI
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ऑड-इवन फॉर्मूला : जब कार पूलिंग में चीफ जस्टिस को वापस लाना भूल गए जस्टिस सीकरी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने लोगों को संदेश देने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले का समर्थन करते हुए CJI टीएस ठाकुर, जस्टिस एके सीकरी के साथ कार पूल कर रहे हैं।
