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AI इम्पैक्ट समिट में जारी 'नई दिल्ली घोषणा' को मिला 88 देशों का समर्थन, दुनिया ने भारत की पहल को सराहा
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में जारी “नई दिल्ली घोषणा” को 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया, जिसमें “AI for All” और वैश्विक सहयोग की साझा दृष्टि को प्रमुखता दी गई है. घोषणा में AI संसाधनों के लोकतंत्रीकरण, सुरक्षित AI और सामाजिक भलाई के लिए तकनीक के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया.
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अगले 3 साल में आएगी बड़ी AI क्रांति, कानून बनाने का विकल्प खुला: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का बड़ा बयान
प्रोफेसर डॉ. अजय कुमार सूद ने कहा कि AI को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाने का विकल्प भारत के सामने खुला है, अगर देश में मौजूदा कानून और रेगुलेशन AI के खतरे से सख्ती से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे तो भारत सरकार नया कानून जरूर लाएगी.
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AI के खौफ से खलबली! क्या IT सर्विसेज को रिप्लेस कर देगा एआई? जेपी मॉर्गन की ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए
ब्रोकरेज फर्म ने चेतावनी दी है कि यह मान लेना बहुत सरल है कि एआई स्वचालित रूप से एंटरप्राइज-ग्रेड सॉफ्टवेयर बना सकता है और आईटी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले एकीकरण और अनुकूलन कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है.
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अमेरिका ने AI चिप पर सख्त किए नियम, तो क्यों तिलमिला गया चीन, समझिए
आज हर इंडस्ट्री में ऑटोमेशन पर जोर है. जिसके लिए सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत है. चिप्स के बाजार को जो देश नियंत्रित करेगा, वही कंज्यूमर गुड्स से लेकर रक्षा, स्पेस और हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा. इसलिए चिप्स को लेकर देशों में होड़ मची हुई है.
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नौकरियों का सोर्स हो सकता है AI, लेकिन ह्यूमन कंट्रोल जरूरी: माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ
माइक्रोसॉफ्ट के वॉयस चेयरमैन और प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा, "निश्चित तौर पर AI और ChatGPT दुनिया में क्रांति लाएंगे, लेकिन इसके लिए व्यापक कानूनी और नियामकीय ढांचा (legal and regulatory framework) बनाने की जरूरत है, ताकि AI ह्यूमन कंट्रोल में रहे."
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