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वीडियोकॉन के एजीआर बकाया के मामले में एयरटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
वीडियोकॉन के एजीआर (Adjusted Gross Revenue) का भुगतान करने की केंद्र की मांग के खिलाफ भारती एयरटेल की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एयरटेल भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कैरियर है, का वीडियोकॉन के साथ एक स्पेक्ट्रम समझौता है, इसलिए दूरसंचार विभाग चाहता है कि एयरटेल वीडियोकॉन के बकाया का भुगतान करे. वीडियोकॉन पर सरकार का 1376 करोड़ रुपये बकाया है. एयरटेल ने मार्च 2016 में छह सर्किलों- बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), यूपी (पश्चिम) और गुजरात में वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाले स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 4,428 करोड़ रुपये का सौदा किया था.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'PSU से चार लाख करोड़ की मांग अनुचित, DoT बताए ऐसा क्यों किया'
कोर्ट ने बकाया में PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) को जोड़ने पर DoT (डिपोर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम) को जमकर फटकार लगाई और कहा कि DOT हमारे फैसले का दुरुपयोग कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि PSU से 4 लाख करोड़ रुपये के बकाया की मांग पूरी तरह अनुचित है और DoT अधिकारी एक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि ऐसा क्यों किया गया.
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टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये
एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब बुरी तरह डगमगा रहा
एक समय देश में सबसे तेज़ी से उभरता टेलिकाम उद्योग अब तेज़ी से लड़खड़ा रहा है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है. वोडाफोन और एयरटेल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और Adjusted Gross Revenue यानी AGR पर दिए फ़ैसले पर फिर से विचार की गुज़ारिश कोर्ट से कर सकते हैं.
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वीडियोकॉन के एजीआर बकाया के मामले में एयरटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
वीडियोकॉन के एजीआर (Adjusted Gross Revenue) का भुगतान करने की केंद्र की मांग के खिलाफ भारती एयरटेल की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एयरटेल भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कैरियर है, का वीडियोकॉन के साथ एक स्पेक्ट्रम समझौता है, इसलिए दूरसंचार विभाग चाहता है कि एयरटेल वीडियोकॉन के बकाया का भुगतान करे. वीडियोकॉन पर सरकार का 1376 करोड़ रुपये बकाया है. एयरटेल ने मार्च 2016 में छह सर्किलों- बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), यूपी (पश्चिम) और गुजरात में वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाले स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 4,428 करोड़ रुपये का सौदा किया था.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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AGR मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'PSU से चार लाख करोड़ की मांग अनुचित, DoT बताए ऐसा क्यों किया'
कोर्ट ने बकाया में PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स) को जोड़ने पर DoT (डिपोर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम) को जमकर फटकार लगाई और कहा कि DOT हमारे फैसले का दुरुपयोग कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि PSU से 4 लाख करोड़ रुपये के बकाया की मांग पूरी तरह अनुचित है और DoT अधिकारी एक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि ऐसा क्यों किया गया.
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टेलिकॉम कंपनियां रास्ते पर आ रहीं, एयरटेल ने सरकार को चुकाए 10 हजार करोड़ रुपये
एक समय देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब संकट के दौर में है. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एजीआर (Adjusted Gross Revenue) पर दिए कोर्ट के फ़ैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. हालांकि मौजूदा वित्तीय साल में हजारों करोड़ का घाटा झेल रही टेलिकॉम कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है. सोमवार को एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये जमा कर दिए. वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मूल रकम सात हजार करोड़ रुपये का आधा हिस्सा वह इसी शुक्रवार तक सरकार को दे देगी.
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टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, केंद्र सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़ रुपये
टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.
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AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की
एजीआर (Adjusted Gross Revenue) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की हैं. भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने याचिका दाखिल की है. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए ब्याज पर छूट का अनुरोध किया गया है. टेलीकॉम कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को चुनौती दी है. याचिका में अदालत से AGR में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है.
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देश में सबसे तेजी से उभरता टेलिकॉम उद्योग अब बुरी तरह डगमगा रहा
एक समय देश में सबसे तेज़ी से उभरता टेलिकाम उद्योग अब तेज़ी से लड़खड़ा रहा है. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कमर तोड़ दी है. वोडाफोन और एयरटेल राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं और Adjusted Gross Revenue यानी AGR पर दिए फ़ैसले पर फिर से विचार की गुज़ारिश कोर्ट से कर सकते हैं.
