Acts Of Violence
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मर्दों पर कितनी गहरी दहेज कानून की फांस? जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है इसमें बदलाव
- Wednesday December 11, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट समते देश की कई अदालतों ने कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. अदालतों का कहना है कि इस कानून में सुधार का काम संसद को करना चाहिए, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके.
- ndtv.in
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भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों का उपद्रव स्वीकार नहीं, सुरक्षा की समीक्षा कर रहे : ब्रिटेन के विदेश मंत्री
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: आनंद नायक
लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों के उपद्रव पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जो भी हुआ उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम उच्चायोग की सुरक्षा की समीक्षा के लिए लंदन पुलिस से बात कर रहे हैं.
- ndtv.in
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महाराष्ट्र में पत्रकारों को मिला 'कानून का संरक्षण', पत्रकारों पर हमला होगा ग़ैर जमानती मामला
- Friday April 7, 2017
- Reported by: प्रसाद काथे, Edited by: संदीप कुमार
महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमले रोकने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया.
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मर्दों पर कितनी गहरी दहेज कानून की फांस? जानें क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है इसमें बदलाव
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सुप्रीम कोर्ट समते देश की कई अदालतों ने कई बार धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है. अदालतों का कहना है कि इस कानून में सुधार का काम संसद को करना चाहिए, जिससे इस कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके.
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भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों का उपद्रव स्वीकार नहीं, सुरक्षा की समीक्षा कर रहे : ब्रिटेन के विदेश मंत्री
- Thursday March 23, 2023
- Reported by: कादम्बिनी शर्मा, Edited by: आनंद नायक
लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों के उपद्रव पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जो भी हुआ उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम उच्चायोग की सुरक्षा की समीक्षा के लिए लंदन पुलिस से बात कर रहे हैं.
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महाराष्ट्र में पत्रकारों को मिला 'कानून का संरक्षण', पत्रकारों पर हमला होगा ग़ैर जमानती मामला
- Friday April 7, 2017
- Reported by: प्रसाद काथे, Edited by: संदीप कुमार
महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमले रोकने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया.
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