Aadhaar Privacy Concerns
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निजता का अधिकार भी अपने आप में संपूर्ण नहीं : सुप्रीम कोर्ट, आधार से जुड़ी सुनवाई की 10 खास बातें
- Wednesday July 19, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को दलीलें सुननी शुरू कीं जिनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है या नहीं. नौ न्यायधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, संविधान पीठ में न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल, न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं. यह पीठ निजता के अधिकार के सीमित मुद्दे पर विचार कर रही है, और आधार योजना को चुनौती देने वाले अन्य मुद्दों को लघु पीठ के पास ही भेजा जाएगा.
- ndtv.in
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Aadhar को लेकर जेटली- चिदंबरम में नोकझोंक, धोनी की डिटेल लीक होने का मामला उछला
- Wednesday March 29, 2017
- Edited by: चतुरेश तिवारी
वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बीच संसद में आज आधार कार्ड और डेटा की गोपनीयता को लेकर बहस देखने को मिली. चिदंबर ने महेंद्र सिंह धोनी की आधार डीटेल लीक होने के मामले का उदाहरण दिया. पूर्व वित्त मंत्री ने गोपनीयता, तथ्य और सामग्री की सुरक्षा के संबंध में सवाल खड़े किए.
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उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को दलीलें सुननी शुरू कीं जिनके आधार पर यह तय किया जाएगा कि निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है या नहीं. नौ न्यायधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े, संविधान पीठ में न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल, न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं. यह पीठ निजता के अधिकार के सीमित मुद्दे पर विचार कर रही है, और आधार योजना को चुनौती देने वाले अन्य मुद्दों को लघु पीठ के पास ही भेजा जाएगा.
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वित्त मंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बीच संसद में आज आधार कार्ड और डेटा की गोपनीयता को लेकर बहस देखने को मिली. चिदंबर ने महेंद्र सिंह धोनी की आधार डीटेल लीक होने के मामले का उदाहरण दिया. पूर्व वित्त मंत्री ने गोपनीयता, तथ्य और सामग्री की सुरक्षा के संबंध में सवाल खड़े किए.
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