UP Love Jihad

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  Illegal Conversion Case: अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम समेत 15 दोषी करार, कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला

  उत्तर प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तब बताया था कि लखनऊ के एटीएस थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये गिरफ्तारियां की थीं.

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  धार्मिक स्वतंत्रता में धर्मांतरण का सामूहिक अधिकार नहीं है शामिल : इलाहाबाद हाईकोर्ट

  जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने आगे कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकार धर्म परिवर्तन कराने के सामूहिक अधिकार में तब्दील नहीं होता. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)

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  योगी सरकार के धर्मांतरण कानून का क्यों हो रहा है विरोध, विपक्ष को किस बात से है आपत्ति

  हिंदूवादी संगठन योगी सरकार के इस कदम से खुश हैं. वो इसे लव जिहाद रोकने की दिशा में एक प्रभावी कदम बता रहे हैं. वहीं कुछ दलित संगठनों का कहना है कि यह कानून दलित विरोधी है. वहीं विपक्ष का कहना है कि इससे झूठी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी.

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  'लव जिहाद' पर और सख्त हुई योगी आदित्यनाथ सरकार, यह अधिकारी देगा धर्मांतरण की इजाजत

  यूपी की योगी सरकार ने कथित 'लव जिहाद' को रोकने के लिए बने कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया है.अब जबरन या धोखे से धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है. पहले के कानून में इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान था.

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  10 साल नहीं, अब उम्रकैद! योगी सरकार में 'लव जिहाद' विरोधी बिल किया और सख्त

  संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

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  ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में मांगा लिखित जवाब

  यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश, में ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से दो हफ्तों में मंगा लिखित जवाब मंगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में लिखित नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि संबंधित राज्यों में हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कितनी याचिकाएं लंबित हैं?

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  'लव जिहाद' मामलों में सख्त सजा के लिए राज्‍य के कानूनों में संशोधन करें : बीजेपी MLA ने यूपी के CM से किया आग्रह

  BJP विधायक राजेश्वर सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जघन्य अपराधों से निपटने के लिए राज्य के कानूनों में संशोधन करने और हाल में दिल्ली के महरौली इलाके में हुई एक महिला की जघन्य हत्या के मद्देनजर ‘लव जिहाद’ के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किये जाने का आग्रह किया है.

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  यूपी में बीजेपी के घोषणापत्र में 'लव जिहाद' पर वादा- 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना

  बता दें कि यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा. इन चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा. 10 मार्च को नतीजे आएंगे.

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  UP विधानसभा चुनाव में नहीं चलेंगे 'लव जिहाद' और 'गो आतंक' के मुद्दे : RLD प्रमुख जयंत चौधरी

  उन्होंने कहा कि “लव जिहाद” और “गो आतंक” जैसे बनावटी मुद्दे काम नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव में विकास के मुद्दे ही जीतेंगे. इस साल की शुरुआत में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद ध्यान अब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई की तरफ आने के बीच राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के नवनियुक्त अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनावों की दौड़ में हिंदी पट्टी के इस राज्य को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अभियान की भेंट नहीं चढ़ने देगी.

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  UP, उतराखंड, MP और हिमाचल में लव जिहाद कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई से SC का इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा. आप वहां क्यों नहीं जाते?

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  लव जिहाद कानून: यूपी सरकार की अर्जी पर CJI ने कहा, 'हाईकोर्ट को नहीं रोकेंगे, SC को HC के फैसले का फायदा मिलना चाहिए'

  याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह कानून व्यक्ति की निजी पसंद और अपनी शर्तों पर किसी व्यक्ति के साथ रहने व उसे अपनाने के मूल अधिकारों के खिलाफ है. यह लोगों की आजादी के अधिकार का हनन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसके लिए कानून लाया गया है, जो पूरी तरह से संवैधानिक है.

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  लव जिहाद के मामले में जेल भेजे गए बिजनौर के मुस्लिम लड़के की नहीं हो पाई जमानत

  पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मानती है कि लड़की को अगवा कर लिया गया था. उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी का इरादा था. नए कानून के तहत ऐसे मामले में दस साल की सजा है. 

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  बर्थडे पार्टी के बाद 'धर्मांतरण' के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम किशोर को नहीं मिली राहत

  बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्‍ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'

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  लव जिहाद कानून के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

  यूपी (UP) और उत्तराखंड (Uttrakhand) में लव जिहाद (Love Jihad) कानून के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulama e Hind) ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल की है. अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से इस केस में उसे भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है. इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा SC, UP-उत्तराखंड को नोटिस जारी

  कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी. बताते चलें कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा.