कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया और कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की. एनएसयूआई ने एक बयान में कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की अगुवाई में कुछ कार्यकर्ताओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया.

आईआईएमसी के हिंदी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता और रेडियो एवं टीवी विभाग के छात्रों के समूह ने आरोप लगाया कि दूसरे सेमेस्टर में शारीरिक उपस्थिति के साथ (ऑफलाइन) कक्षाएं आयोजित किए जाने का वादा किए जाने के बावजूद संस्थान 30 मार्च से ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहा है.

अब के समाज में किसी की नहीं सुनी जाती होगी. जब बाकियों की नहीं सुनी जा रही थी तो आप चुप थे .आपकी नहीं सुनी जाएगी तो बाक़ी चुप रहेंगे. उम्मीद है यूनिवर्सिटी में किसी को अक्ल आएगी कि आपकी बात सुनें और कोई रास्ता निकालें.

किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज 40वां दिन है. आंदोलन की शुरूआत में हरियाणा में दिल्ली जाने के लिए निकले किसानों पर वॉटर कैनन और लाठीचार्ज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा है. सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों द्वारा भेजे गए लेटर को कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है. शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान लेकर भी इस मामले की सुनवाई करेगी. छात्रों की चिट्ठी में हरियाणा सरकार द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसमें पुलिस ने किसानों के खिलाफ वॉटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था.

केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को यूपी गेट (गाजियाबाद)-गाजीपुर (दिल्ली) सीमा पर अपने प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया. पुलिस ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि लड़कियों समेत छह छात्रों का समूह गीत गाता और डफली बजाता हुआ किसानों को समर्थन देने आया था.

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में देरी को लेकर पटना में सोमवार को छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा. इस मामले को लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार (Government of Bihar) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं छात्रों ने इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का घेराव करने का प्रयास किया.

छात्र ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में नोटिस को प्रभावी करने से रोकने की प्रार्थना की है. जिसमें, उसे नोटिस मिलने के 14 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है.

नोटिस मिलने के बाद मीम बृहस्पतिवार को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय गई थी. उसके दोस्तों का कहना है कि वह गहरे सदमे में है और बात करने से डर रही है. अफसरा मीम ने दिसंबर में सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें फेसबुक पर डाली थीं.

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर दिल्ली (Delhi Violence) में हो रही हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही. इस हिंसा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है.

15 दिसम्बर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा भड़क गई थी.