DPS Mathura Road Protest : अभिभावकों का प्रिंसिपल से कहना है कि सबकी परीक्षा ली जाए. फैसला आते ही बाकी बची फीस दे दी जाएगी. वही पैरेंट्स ने हाई कोर्ट से भी शीघ्र फैसला सुनाने की  विनती की है.

Anupama Spoilers Alert: हाल ही के एक एपिसोड में हमने देखा कि अनुपमा बच्चों को बचाने में सफल रही जब उसकी क्लास में आग लग गई, लेकिन स्कूल के अधिकारियों ने उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस एकत्र करने की अनुमति दी थी.

उन्होंने कहा, "साल 2020 हम सभी के लिए COVID-19 के कारण कठिन रहा है. छात्र स्कूल नहीं आ रहे थे और इस वजह से उन्होंने फीस जमा नहीं किया है. हम वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन छात्रों को पढ़ा रहे हैं. छात्रों द्वारा फीस जमा नहीं किए जाने की वजह से हमें सैलरी मिलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं. यदि छात्र परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें फीस जमा कराना होगा."

उत्तराखंड में कक्षा 10वीं-12वीं के लिए स्कूल 2 नवंबर, 2020 को खोले गए थे, ऐसे में स्कूल प्रशासन 2 नवंबर, 2020 के बाद ही फीस ले सकते हैं.

Sainik School Admission 2021-22: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम (AISSEE) 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है. इच्छुक उम्मीदवार  AISSEE 2021 के लिए अब 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. इसके अलावा, AISSEE परीक्षा की तारीख भी 7 फरवरी 2021 तक टाल दी गई है. 

गुजरात के लगभग 15,000 स्व-वित्तपोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने फैसला किया है कि उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनके अभिभावकों ने जून से फीस नहीं जमा कराई है तथा निकट भविष्य में भुगतान करने की उनकी इच्छा नहीं है. संगठन के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. गुजरात स्व-वित्तपोषित स्कूल प्रबंधन संघ के उपाध्यक्ष जतिन भरद ने कहा कि अगर ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें स्कूल प्रबंधन से मुलाकात करनी चाहिए.

आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने संबंधी पहले के सभी आदेश जल्द ही शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निदेशालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवरण एवं उनके द्वारा दायर अनुबंध भी अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट एवं आदेश भी अपलोड किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को यहां के 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश करें. इसने साथ ही कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी. उल्लेखनीय है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं.