'Review Meeting'

देशभर के थर्मल पॉवर स्टेशनों में कोयले की कमी और व्यापक बिजली कटौती कीआशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने निर्बाध बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा दिलाया है. मामले पर मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी स्थिति की समीक्षा की और संबंधित पक्षों के साथ समाधान पर चर्चा की.

कुबेर टीला तथा सीता कूप जैसी विरासत संरचनाओं के संरक्षण और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए सम्मानित संतों और साधुओं के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है.

वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, संस्कृति मंत्री, रेलवे मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और मीनाक्षी लेखी, स्किल डेवलपमेंट  के राज्य मंत्री हिस्सा लेंगे. वरिष्ठ अधिकारी जैसे कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, संस्कृति सचिव, सूचना प्रसारण सचिव, स्कूली शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा सचिव और आईटी सचिव भी शाम छह बजे नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित होने वाली इस बैठक में मौजूद रहेंगे. 

कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-मई में देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी. कई मरीजों को समय पर ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड नहीं मिल सका, इससे उनकी तड़प-तड़पकर मौत हो गई. इस संकट की वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की काफी किरकिरी हुई थी.

देश में 21 जून से कोरोना टीकाकरण का नया दौर शुरू हुआ है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी भी केंद्र ने अपने हाथों में ले ली है.

पीएम ने कहा कि जिस तरह भगवान राम में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी, उसी तरह अयोध्या के विकास कार्यों को स्वस्थ जन भागीदारी की भावना से निर्देशित किया जाना चाहिए, खासकर युवाओं द्वारा.  उन्होंने कहा कि शहर के इस विकास में हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के कौशल का लाभ उठाने का आह्वान किया.

जम्मू-कश्मीर में सभी सुरक्षा मानकों में इस साल सुधार हुआ है. हालांकि, पिछले दो महीने के दौरान सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ संबंधी गतिविधियों के संकेत के मद्देनजर नियंत्रण रेखा (LoC) के पास सतर्कता बरतने की जरूरत है. केंद्र शासित प्रदेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को श्रीनगर में यह जानकारी दी. जम्मू एवं कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बने कोर समूह की समीक्षा बैठक बदामी बाग छावनी में हुई, जहां शीर्ष अधिकारियों ने जानकारी साझा की. इस समूह में प्रशासन, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं.

संबंधित मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री जैसे पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, भारी उद्योग व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी आदि इस बैठक में शामिल रहे. सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ अन्य मंत्रालयों के कामकाज की भी इसी तरह समीक्षा की जाएगी.

आरबीआई ने अप्रैल में हुई पिछली एमपीसी बैठक में प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था. इस समय रेपो दर चार प्रतिशत पर और रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर है.

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि इस तरह से मेरा अपमान न करें. ममता ने कहा, "हमें प्रचंड जीत मिली है इसलिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आपने सब कुछ करने की कोशिश की और हार गए. हमारे साथ हर दिन झगड़ा क्यों कर रहे हैं?"