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Public Examinations Prevention Of Unfair Means Bill 2024

'Public Examinations Prevention Of Unfair Means Bill 2024' - 2 News Result(s)
  • 10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है. 

  • Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा कि परीक्षा के संचालन से जुड़े सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

'Public Examinations Prevention Of Unfair Means Bill 2024' - 1 Video Result(s)
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  • 10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है. 

  • Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा कि परीक्षा के संचालन से जुड़े सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

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