'OBC reservation'

महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, " आप राजनीति में क्यों हैं? घर जाएं और खाना बनाएं. आप राजनीति में हैं और आपको नहीं पता कि मुख्यमंत्री से कैसे मिलना है? "

OBC, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है. बीजेपी ने पिछले 19 सालों में तीन OBC मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं.मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक,  राज्य में 51 प्रतिशत OBC मतदाता हैं.

ओबीसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, क्योंकि पिछले 19 सालों में तीन ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें उमा भारती, बाबूलाल गौर और वर्तमान शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं सत्यमेव जयते! अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं, प्रणाम करता हूं, हमने यही कहा था हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ.'

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं टालने के आदेश बाकी राज्यों पर भी लागू होगा. खाली सीटों पर 5 साल में चुनाव करवाना संवैधानिक ज़रूरत है, इसे किसी भी वजह से टाला नहीं जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से स्थानीय चुनावों में OBC आरक्षण ना देने के 10 मई के आदेश में संशोधन की मांग की. SC मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मामले में 17 मई को सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में दो साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए.  यह राज्य में "कानून के शासन का उल्लंघन" है.

मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से करीब 24,000  सीटें खाली रहने पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह राज्य में "कानून के शासन का उल्लंघन" है.  

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं

सुप्रीम कोर्ट ने वन्नियार आरक्षण कानून को असंवैधानिक करार दिया है और मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है.  तमिलनाडु में वन्नियार समुदाय को OBC में 10.5% आंतरिक आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमारा मत है कि वन्नियार को दूसरों की तुलना में एक अलग समूह के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है.