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IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी! एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन-देन
IMPS Transaction Limit : RBI ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.
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अगर SBI में है आपका एकाउंट, तो बदले हुए इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है
1 अक्टूबर, 2019 से बैंक ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाले सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्जेज़ में कई तरह के बदलाव किए हैं. इन बदले हुए नियमों में औसत मासिक बैलेंस, नकदी जमा, नकदी निकासी तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer या NEFT) अथवा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement या RTGS) के ज़रिये किए जाने वाले राशि ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं.
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एसबीआई के ग्राहकों को अब इस तरह से लेनदेन करने में लगेगा 75 फीसदी कम शुल्क...
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.
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IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी! एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन-देन
IMPS Transaction Limit : RBI ने IMPS यानी Immediate Payment Service के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है. अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे.
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अगर SBI में है आपका एकाउंट, तो बदले हुए इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है
1 अक्टूबर, 2019 से बैंक ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाले सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्जेज़ में कई तरह के बदलाव किए हैं. इन बदले हुए नियमों में औसत मासिक बैलेंस, नकदी जमा, नकदी निकासी तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer या NEFT) अथवा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement या RTGS) के ज़रिये किए जाने वाले राशि ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं.
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एसबीआई के ग्राहकों को अब इस तरह से लेनदेन करने में लगेगा 75 फीसदी कम शुल्क...
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.
