सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 को वैध बताया है. जस्टिस अरुण मिश्रा और यू यू ललित की पीठ ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 की संवैधानिक वैधता का फैसला करते हुए इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है जिसके तहत मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति एक आयोग द्वारा तय की जानी थी.

कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान नहीं चलाएगा बता दें कि जस्टिस कर्णन ने सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए हैं.