संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ का कहना है कि अस्पष्ट आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपराध की श्रेणी में ला देने वाला मालदीव का नया कानून देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर ‘सीधा हमला’ है।