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  अमेरिका, भारत को लौटा सकता है ₹1 लाख करोड़, ट्रंप टैरिफ रिफंड का रास्ता साफ! जानिए किसे और कैसे मिलेगा

  US Trump Tariff Return: फरवरी में आए अदालती आदेश के बाद अब जाकर अमेरिका ने ग्‍लोबल टैरिफ रिफंड की खिड़की खोल दी है. अमेरिका ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो 20 अप्रैल से शुरू हुआ है. 

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  अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता काफी अच्छी तरह आगे बढ़ी है... USISPF प्रेसिडेंट मुकेश अघी बोले 

  यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश अघी ने कहा कि व्यापार वार्ता काफी अच्छी तरह आगे बढ़ी है और मेरे भारत के दृष्टिकोण से, सब कुछ तय हो चुका है.

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  भारत के शुल्क डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप, सरकार अमेरिका को दे जानकारी : जीटीआरआई

  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर आरोप लगाया है कि भारत में शुल्क काफी ऊंचा है. ट्रंप भारत को 'टैरिफ किंग' और 'टैरिफ एब्यूजर' कह चुके हैं. शुल्क सरकार द्वारा लगाया आयात शुल्क है, जिसे सरकार जुटाती है.

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  भारत के साथ हर कोई करना चाहता है मुक्त व्यापार समझौता, GTRI रिपोर्ट में दावा

  जीटीआरआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया के छोटे-बड़े सभी देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं. इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने से ये देश कम या बिना किसी आयात शुल्क के भारतीय बाजार तक पहुंच बना सकते हैं.

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  कंप्यूटर, लैपटॉप आयातकों को लाइसेंस देने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड बनाने चाहिए: जीटीआरआई

  भारत सरकार के लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद कारोबार थिंक टैंक जीटीआरआई (GTRI) ने शुक्रवार को कहा कि आयातकों को लाइसेंस देने के लिए सरकार को वस्तुनिष्ठ मानदंडों की घोषणा करनी चाहिए. जीटीआरआई ने कहा कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है.

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  आयात शुल्क में पांच साल तक नहीं हो कोई बदलाव, सीमा शुल्क दरें कम की जाएं: जीटीआरआई

  सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में कम से कम पांच वर्ष तक कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए. आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बजट-पूर्व अनुशंसाओं में यह कहा. जीटीआरआई ने यह भी कहा कि कलपुर्जों पर आयात शुल्क जारी रखा जाना चाहिए, उलट शुल्क के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए और कानूनी पचड़ों तथा भ्रम से बचने के लिए सीमा शुल्क स्लैब को मौजूदा के 25 से घटाकर पांच कर देना चाहिए.