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टीआईजीपी 2025 ग्रैंड फिनाले में मिस टीन, मिस और मिसेज इंडिया का जलवा, संगीता बिजलानी ने पहनाया ताज
TIGP 2025 के ग्रैंड फिनाले में फिनाले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी ने मुख्य जूरी बनकर विजेताओं को ताज पहनाया.
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सुप्रीम कोर्ट का पार्शवनाथ को निर्देश: राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौर को दो दिन में फ्लैट का कब्जा दे
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्शवनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुड़गांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे.
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गाजियाबाद पार्श्वनाथ एक्सोटिका का मामला : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 70 खरीदारों को पैसा वापस दें
गाजियाबाद पार्श्वनाथ एक्सोटिका के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया और बिल्डर ग्रुप को समय पर फ्लैट न दे पाने के लिए 70 फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस करने का आदेश दिया.
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पार्श्वनाथ को 12 करोड़ रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डवैल डेवलेपर को आदेश दिया है कि कंपनी 12 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए ताकि उसके केस की सुनवाई आगे की जा सके. कोर्ट में कंपनी ने कंज्यूमर कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है.
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टीआईजीपी 2025 ग्रैंड फिनाले में मिस टीन, मिस और मिसेज इंडिया का जलवा, संगीता बिजलानी ने पहनाया ताज
TIGP 2025 के ग्रैंड फिनाले में फिनाले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी ने मुख्य जूरी बनकर विजेताओं को ताज पहनाया.
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सुप्रीम कोर्ट का पार्शवनाथ को निर्देश: राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौर को दो दिन में फ्लैट का कब्जा दे
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पार्शवनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वह सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को दो दिन के भीतर गुड़गांव परियोजना में फ्लैट का कब्जा सौंपे.
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गाजियाबाद पार्श्वनाथ एक्सोटिका का मामला : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 70 खरीदारों को पैसा वापस दें
गाजियाबाद पार्श्वनाथ एक्सोटिका के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया और बिल्डर ग्रुप को समय पर फ्लैट न दे पाने के लिए 70 फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस करने का आदेश दिया.
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पार्श्वनाथ को 12 करोड़ रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डवैल डेवलेपर को आदेश दिया है कि कंपनी 12 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए ताकि उसके केस की सुनवाई आगे की जा सके. कोर्ट में कंपनी ने कंज्यूमर कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है.
