पीठ ने कहा, “इस तरह की समस्या का कोई गणितीय समाधान नहीं हो सकता. सरकार को इस वक्त कुछ हद तक छूट देनी होगी. इसलिए हम इस मामले के गुण-दोष को नहीं देख रहे हैं.” पीठ मंत्रालय के 21 मई के आदेश को चुनौती देने वाली वीर विक्रांत चौहान की याचिका का निस्तारण करते हुये ये टिप्पणियां कीं.