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अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया
- Saturday February 3, 2024
- Reported by: भाषा |
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
- ndtv.in
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भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब
- Saturday June 17, 2023
- Reported by: भाषा |
सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
- ndtv.in
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टेलीकॉम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करने की सलाह देने को लेकर सचिवों की समिति गठित
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |
सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के ख़िलाफ़ बक़ाया वसूली का जो मुक़दमा जीता, क्या अब वो ख़ुद उसमें कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बाक़ायदा सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है.
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अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया
- Saturday February 3, 2024
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
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भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब
- Saturday June 17, 2023
- Reported by: भाषा |
सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
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टेलीकॉम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करने की सलाह देने को लेकर सचिवों की समिति गठित
- Wednesday October 30, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |
सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के ख़िलाफ़ बक़ाया वसूली का जो मुक़दमा जीता, क्या अब वो ख़ुद उसमें कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बाक़ायदा सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है.
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