'Central Bureau of Investigation'

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने एफआईयू, एफबीआई, इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की है.

Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

अधिकारी ने कहा कि रेलवे सीआरएस की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीबीआई जांच पर कोई प्रभाव या हस्तक्षेप न हो. 

तमिलनाडु से पहले 9 राज्य जिनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना भी शामिल है की सरकारों की तरफ से ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं. 

सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति कुछ डीलरों के लिए उनके पक्ष में रही. डीलरों ने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी.

अधिकारी ने उस स्थान का खुलासा नहीं किया जहां से हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी जावेद अहमद भट और जहूर अहमद भट को गिरफ्तार किया है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

पीएम मोदी ने कहा कि न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में CBI हर ज़ुबान पर है. विकसित भारत का निर्माण Professional और Efficient Institutions के बिना संभव नहीं है और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल कर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को यौन उत्पीड़न के एक मामले में क्लीन चिट दे दी है.

बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.