Budget 2023 Fiscal Deficit
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वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण
Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.
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राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा: वित्त मंत्री
Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है.
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राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है. इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी.
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अगले वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत पर रखने का अनुमान: इक्रा
केंद्र और राज्य सरकारें अगले वित्त वर्ष में बाजार से कुल 2.3 लाख करोड़ रुपये अधिक का कर्ज लेने का प्रावधान कर सकती हैं. हालांकि, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा अनुमान से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत रह सकता है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.
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वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण
Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.
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राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा: वित्त मंत्री
Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है.
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राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है. इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी.
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अगले वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत पर रखने का अनुमान: इक्रा
केंद्र और राज्य सरकारें अगले वित्त वर्ष में बाजार से कुल 2.3 लाख करोड़ रुपये अधिक का कर्ज लेने का प्रावधान कर सकती हैं. हालांकि, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा अनुमान से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत रह सकता है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है.
