Bihar Caste Survey
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क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.
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नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग
जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.
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बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर दाखिल याचिकाओं पर SC में सुनवाई, पढ़ें अपडेट्स
मामले की सुनवाई से पहले ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में कहा गया है कि इस मामले पर इस महीने सुनवाई न की जाए. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पहले मामले को सुनवाई पर आने दीजिए और फिर देखते हैं.
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किस लिए जाति जनगणना चाहता है आरएसएस, क्या बीजेपी के रुख में भी आएगा बदलाव
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश में जोर पकड़ रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है. संघ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जातियों के आंकड़े जरूरी है. संघ से आगाह किया है कि इन आकंड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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Bihar Caste Census: बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
Bihar Caste Census: बिहार सरकार ने सोमवार को दाखिल किए गए हलफनामे जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के तहत कोटा लाभ, आवास योजना, रोजगार सृजन सहायता, लघु उद्यमी योजना और शैक्षिक सहायता सहित उठाए गए कदमों का विवरण दिया.
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बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण के बाद केंद्र कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए विवश हुआ: तेजस्वी यादव
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण ने केंद्र को प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए विवश किया. जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित एक समारोह से इतर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने केंद्र से यह भी मांग की कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक दिवंगत कांशी राम और लोकप्रिय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.
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मधुमक्खी का छत्ता साबित होगी जातीय जनगणना
कांग्रेस के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना तो आसान है लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करना उतना ही मुश्किल है. दरअसल, जातीय जनगणना का सवाल मधुमक्खी का छत्ता बना दिख रहा है. हाथ डालकर मधु निकालने का लोभ है, तो मधुमक्खियों का डर भी.
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बिहार में जातिगत सर्वे के बाद 'एक्शन मोड' में BJP, विपक्ष पर हुई हमलावर
विपक्ष की तरफ़ से जातिगत गणना करवाने के लिए किया जा रहा आह्वान इस बार चुनाव के सबसे अहम मुद्दों में से एक है, और अतीत में किसी भी पक्ष के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने से कतराती रही BJP पर अब जवाब देने के लिए दबाव पड़ रहा है.
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बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्टः सिर्फ 6.11 प्रतिशत लोग ग्रेजुएट, 0.82 फीसदी लोग पोस्ट ग्रेजुएट
रिपोर्ट के अनुसार (Bihar Caste Survey Report) अन्य जातियों के कुल 10147 लोग इंटरनेट के साथ सबसे अधिक संख्या में लैपटॉप रखने वाले लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं जो उनकी कुल आबादी का 5.56 प्रतिशत है.
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बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्टः केवल 6.11 प्रतिशत लोग स्नातक, 0.82 प्रतिशत स्नातकोत्तर
बिहार में स्नातकोत्तरों की कुल संख्या 1076700 है जो कुल जनसंख्या का 0.82 प्रतिशत है. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित पीएचडी की डिग्री रखने वालों की संख्या 95398 है, जो कुल आबादी का 0.07 प्रतिशत है.
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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
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विधानसभा में अजीबो-गरीब टिप्पणी पर घिरे नीतीश कुमार, तेजस्वी ने 'सेक्स एजुकेशन' बताकर किया बचाव
सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी पर बीजेपी की कुछ महिला विधायकों ने इस्तीफे की मांग की है, जिनमें अरणा देवी, निक्की हेम्ब्रम और गायत्री देवी शामिल हैं.
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बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव, विधानसभा में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को जातिगत गणना के आंकड़े जारी किए. इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी.
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क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम
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नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग
जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.
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बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर दाखिल याचिकाओं पर SC में सुनवाई, पढ़ें अपडेट्स
मामले की सुनवाई से पहले ही जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में कहा गया है कि इस मामले पर इस महीने सुनवाई न की जाए. इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि पहले मामले को सुनवाई पर आने दीजिए और फिर देखते हैं.
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किस लिए जाति जनगणना चाहता है आरएसएस, क्या बीजेपी के रुख में भी आएगा बदलाव
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश में जोर पकड़ रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है. संघ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जातियों के आंकड़े जरूरी है. संघ से आगाह किया है कि इन आकंड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
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Bihar Caste Census: बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
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बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण के बाद केंद्र कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए विवश हुआ: तेजस्वी यादव
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि राज्य में महागठबंधन सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण ने केंद्र को प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए विवश किया. जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर पटना में आयोजित एक समारोह से इतर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने केंद्र से यह भी मांग की कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक दिवंगत कांशी राम और लोकप्रिय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.
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मधुमक्खी का छत्ता साबित होगी जातीय जनगणना
कांग्रेस के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाना तो आसान है लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करना उतना ही मुश्किल है. दरअसल, जातीय जनगणना का सवाल मधुमक्खी का छत्ता बना दिख रहा है. हाथ डालकर मधु निकालने का लोभ है, तो मधुमक्खियों का डर भी.
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बिहार में जातिगत सर्वे के बाद 'एक्शन मोड' में BJP, विपक्ष पर हुई हमलावर
विपक्ष की तरफ़ से जातिगत गणना करवाने के लिए किया जा रहा आह्वान इस बार चुनाव के सबसे अहम मुद्दों में से एक है, और अतीत में किसी भी पक्ष के लिए प्रतिबद्धता दर्शाने से कतराती रही BJP पर अब जवाब देने के लिए दबाव पड़ रहा है.
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बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्टः सिर्फ 6.11 प्रतिशत लोग ग्रेजुएट, 0.82 फीसदी लोग पोस्ट ग्रेजुएट
रिपोर्ट के अनुसार (Bihar Caste Survey Report) अन्य जातियों के कुल 10147 लोग इंटरनेट के साथ सबसे अधिक संख्या में लैपटॉप रखने वाले लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं जो उनकी कुल आबादी का 5.56 प्रतिशत है.
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बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्टः केवल 6.11 प्रतिशत लोग स्नातक, 0.82 प्रतिशत स्नातकोत्तर
बिहार में स्नातकोत्तरों की कुल संख्या 1076700 है जो कुल जनसंख्या का 0.82 प्रतिशत है. इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित पीएचडी की डिग्री रखने वालों की संख्या 95398 है, जो कुल आबादी का 0.07 प्रतिशत है.
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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
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बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव, विधानसभा में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को जातिगत गणना के आंकड़े जारी किए. इसके एक दिन बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सर्वे के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की थी.
