50 Percent Reservation
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"मुंबई में घटी मराठियों की आबादी, उनके लिए आरक्षित किए जाएं 50% घर" : चुनाव से पहले उद्धव गुट शिवसेना ने रखी मांग
चुनावों से ठीक पहले उद्धव गुट शिवसेना को यह चिंता होने लगी है कि मुंबई में मराठियों की आबादी कम होती जा रही है. उद्धव गुट द्वारा मांग की गई है कि मुंबई में नए आवास परियोजनाओं में मराठियों के लिए 50 प्रतिशत घर आरक्षित किए जाएं.
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बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव
सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.
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हिमाचल प्रदेश : शिमला नगर निगम की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.
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क्या बदलते वक्त में आरक्षण पर पुनर्विचार की ज़रूरत? क्या दे सकते हैं 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन? SC करेगा जांच
शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
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ASSAM में कांग्रेस ने महिलाओं को रोजगार में 50% आरक्षण का वादा किया, बेरोजगारों के लिए कई...
Congress Poll Promise Assam : कांग्रेस असम में एक रोजगार सृजन विभाग भी बनाएगी. पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर यह वादा पूरा किया जाएगा.कांग्रेस ने इसे असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को सच्ची श्रद्धांजलि बताया है.
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मोदी सरकार के इस मंत्री की मांग: गरीब सवर्णों को मिले 25 प्रतिशत आरक्षण, दायरा 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाए
मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये.
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रेलवे सुरक्षा बल में निकलने वाली हैं 10000 नौकरियां, महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण
गोयल ने कहा कि 2009-14 के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने बिहार में मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपये रेलवे में निवेश किये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2014-19 में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में होने वाला है.
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चुनावों से ठीक पहले उद्धव गुट शिवसेना को यह चिंता होने लगी है कि मुंबई में मराठियों की आबादी कम होती जा रही है. उद्धव गुट द्वारा मांग की गई है कि मुंबई में नए आवास परियोजनाओं में मराठियों के लिए 50 प्रतिशत घर आरक्षित किए जाएं.
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बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव
सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिये आरक्षण सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्ववत लागू रहेगा अर्थात इन सभी वर्गो के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है.
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय निकाय की कुल 34 सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के मुताबिक 34 में से छह वार्ड अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और इनमें से भी तीन सीटें (अनाडेल, नाभा और विकास नगर) इसी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी जबकि 14 सीटें अनारक्षित श्रेणी की होंगी.
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शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है?
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मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये.
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गोयल ने कहा कि 2009-14 के 5 वर्षों में पिछली सरकार ने बिहार में मात्र 5.5 हजार करोड़ रुपये रेलवे में निवेश किये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2014-19 में लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश रेलवे में होने वाला है.
