'5 trillion economy'

अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई. उन्होंने इसका श्रेय पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के उद्योग जगत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के '5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था' के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने का आह्वान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस संकल्प को पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने जिस समृद्ध आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है उसकी राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है. यूपी में पोटेंशियल है, विजन है और अपार संभावनाएं हैं. हम अपने प्रदेश में निवेशकों को हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं. इन संभावनाओं का लाभ लेने को उत्तर प्रदेश में उद्योग जगत का स्वागत है.

एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नीति आयोग के संचालन परिषद की नयी दिल्ली में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के निर्माण में नीति आयोग की बड़ी भूमिका है. नीति आयोग किस तरह राज्यों की ताकत बनता है, मध्य प्रदेश उसका ज्वलंत उदाहरण है. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की.

उन्होंने कहा कि आज देश में लगभग 91% गांव ऐसे हैं जहां छोटी-बड़ी कोई न कोई सहकारी संस्था काम करती है. शाह ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा, जिसके 91% गांव में सहकारिता उपस्थित हो. उन्होंने कहा, "मोदीजी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में नीचे तक विकास को पहुंचाना है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कठिन हो सकता है लेकिन असंभव हरगिज नहीं है. आज इस बारे में लोग बात कर रहे हैं और जाहिर है कि यह लोगों के दिमाग में है और कभी न कभी लक्ष्य जरूर पूरे कर लिए जाते हैं.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आर्थिक दूर होने की नई डेडलाइन दी है. एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अक्टूबर से मार्च के बीच हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे. राजीव कुमार ने कहा, "पिछले 2-3 महीनों में जो स्टेप्स लिए गया है और पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने जो आर्थिक सुधार किए हैं, उसकी मदद से वित्त वर्ष 2019-2020 के दूसरी छमाही में इकोनॉमी में तेजी आएगी और सुधार होगा.''

उपराष्ट्रपति ने वैश्विक मामलों की भारतीय परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक अहम अर्थव्यवस्था और विश्व में अहम भूमिका निभाने वाले देश के रूप में भारत का उभरना तथा अफ्रीका की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एवं अपना भविष्य खुद निर्धारित करने की उसकी आकांक्षा कुछ ऐसे कारक हैं, जो उनके समकालीन संबंधों को आकार दे रहे हैं.

न्यूज़ चैनल देखने से लगता है कि सारा देश कश्मीर, आबादी और आरक्षण को लेकर व्यस्त है. हो सकता है कि सारा देश व्यस्त हो भी, लेकिन डेढ़ लाख बैंकर इन विषयों को लेकर व्यस्त नहीं हैं. बल्कि इस शनिवार और रविवार तो उन्हें टीवी देखने का भी मौका नहीं मिला होगा कि कश्मीर पर नया बयान क्या आया है. उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि चर्चा में दूसरे एंगल से प्रवेश पाने के लिए शिवराज सिंह चौहान और साध्वी प्रज्ञा ने जवाहर लाल नेहरू को अपराधी कहा है. नेहरू को कुछ भी बोलकर आप चैनलों के स्क्रीन पर टिकर से लेकर टिक टैक तक जगह पा सकते हैं. चूंकि नेता लोग नेहरू को अपराधी बताने में व्यस्त हैं, इसलिए डेढ़ लाख बैंकरों से कहा गया होगा कि कम से कम आप लोग अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ व्यस्त रहें और आइडिया दें कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का कैसे बनाया जा सकता है.

क्या आपको पता है कि बैंकों के अफसर इस महीने क्या कर रहे हैं? वे वित्त मंत्रालय के निर्देश पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर का कैसे किया जा सकता है. जब बजट के आस-पास 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना बेचा जाने लगा तो किसी को पता नहीं होगा कि सरकार को पता नहीं है कि कैसे होगा. इसलिए उसने बैंक के मैनजरों से कहा है कि वे शनिवार और रविवार को विचार करें और सरकार को आइडिया दें.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मावलंकर हॉल स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, "जो लोग 55 साल के कांग्रेस शासन की आलोचना करते हैं, वे यह बात नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि आज़ादी के वक्त भारत कहां था, और हम कितना आगे आ चुके हैं... हां, अन्य लोगों ने भी योगदान दिया, लेकिन आधुनिक भारत की नींव हमारे उन संस्थापकों ने रखी थी, जिन्हें योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मज़बूती से भरोसा था, जबकि आज ऐसा नहीं है, जब योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया है..."