1984 Riots

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  मैं उस वक्त नहीं था लेकिन... सिख विरोधी दंगे को लेकर राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा पढ़ें

  राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस से इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ है मुझे उसकी जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है.

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  1984 हिंसा: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश, पिछले आदेश का करें पालन

  अदालत 2016 में श्री गुरलाद सिंह कहलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी हिंसा के दौरान हुई 51 हत्याओं की जांच की मांग की गई है.

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  1984 सिख विरोधी दंगा मामला : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आज सुनाई जा सकती है सजा

  इस मामले को लेकर शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. बाद में जस्टिस जी पी माथुर कमेटी की सिफारिश पर गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया.

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  सिख दंगे : सज्जन कुमार के लिए याचिकाकर्ता ने मांगी मौत की सजा, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने पेश होकर, शिकायतकर्ता, जिसके पति और बेटे को कथित तौर पर कुमार द्वारा उकसाए गए भीड़ द्वारा मार डाला गया था, ने उसके लिए अधिकतम मौत की सजा की मांग की.

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  1984 सिख विरोधी दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 6 अदालती आदेशों को चुनौती देने के निर्देश दिए

  याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में नए सिरे से सुनवाई की मांग की है. पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार 6 मामलों में हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे. 

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  सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार

  Anti Sikh Riots Case: दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के लिए दोषी करार दिया.

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  1984 में हुए सिख विरोधी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा ये सवाल, 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

  जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि सुनवाई पूरी होनी चाहिए. उन्होंने पूछा कि क्या बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सदस्य गुरलाद सिंह कहलों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

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  दिल्ली में इस बार किधर जाएगा सिख वोटर, चुनाव पर क्या होगा किसान आंदोलन का असर

  दिल्ली में सिख समुदाय की आबादी करीब छह फीसदी है. वोट के नजरिए से यह एक बड़ा वोट बैंक है. दिल्ली का सिख वोटर पहले कांग्रेस को वोट देता रहा, लेकिन 1884 के सिख विरोधी दंगों की वजह से वह उससे छिटक गया. आइए जानते हैं कि इस बार के चुनाव में सिख मतदाता कैसे वोट करेंगे.

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  1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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  1984 दंगा : जगदीश टाइटलर के खिलाफ 9 दिसंबर को सुनवाई, दो पूर्व पुलिस अधिकारी के दर्ज होंगे बयान

  मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है. अदालत ने 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किये थे.

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  1984 सिख विरोधी दंगा: कोर्ट शुक्रवार को सज्जन कुमार के खिलाफ मामले में सुना सकती है फैसला

  पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को कोर्ट फैसला सुना सकती है.

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  1984 सिख दंगा मामला : जगदीश टाइटलर को राहत नहीं, ट्रायल प्रोसेडिंग पर रोक लगाने से HC का इनकार

  Delhi Sikh Riots Case: इस मामले में अब कल जगदीश टाइटलर के मामले की सुनवाई हो सकती है. इससे बहुत ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं....

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  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत: अदालत

  1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) पर अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने माना कि उनके खिलाफ पर्याप्‍त सबूत हैं.

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  1984 सिख दंगा मामला : CBI ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में लगाए ये गंभीर आरोप

  दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में हुई हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का जमानती बांड शनिवार को स्वीकार कर लिया.

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  दिल्ली की अदालत ने जगदीश टाइटलर को 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में अग्रिम जमानत दी

  दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश क्षेत्र में हुए हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे.