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गुरुग्राम: नियमों का उल्लंघन करने पर 17 डेव्लपर्स को कारण बताओ नोटिस, एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
हरियाणा के नगर योजना विभाग ने गुरुग्राम के 17 रियल एस्टेट डेव्लपर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस उन्हें अपनी परियोजनाओं में बिना कब्जा प्रमाणपत्र के लोगों को आंशिक रूप से रहने की इजाजत देने के लिए जारी किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट की यूनिटेक के प्रोजेक्टों को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा
बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.
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गुरुग्राम: नियमों का उल्लंघन करने पर 17 डेव्लपर्स को कारण बताओ नोटिस, एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब
हरियाणा के नगर योजना विभाग ने गुरुग्राम के 17 रियल एस्टेट डेव्लपर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस उन्हें अपनी परियोजनाओं में बिना कब्जा प्रमाणपत्र के लोगों को आंशिक रूप से रहने की इजाजत देने के लिए जारी किया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट की यूनिटेक के प्रोजेक्टों को भी पूरा करने के लिए एनबीसीसी को सौंपने की मंशा
बड़े बिल्डर फर्म्स के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (NBCC) पर भरोसा जताया है. कोर्ट ने पिछले हफ्ते आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी देने का फैसला दिया था. सोमवार को कोर्ट ने यूनिटेक मामले में भी प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को ही देने की मंशा जताई. केंद्र सरकार ने अधूरे प्रोजेक्ट्स एनबीसीसी को दिए जाने का प्रस्ताव दिया तो कोर्ट ने कहा कि इस बाबत यूनिटेक भी अपना रुख साफ करे. यूनिटेक के करीब 17 प्रोजेक्टों में 20 हजार से ज़्यादा घर खरीदार हैं और उनकी करोड़ों रुपये की रकम अटकी है.
