'15 साल की योजना'

सूत्रों ने बताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मुख्य अभियान शुरू होने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में कई बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि गठबंधन के सामने समस्याएं भी कम नहीं हैं.

साल 2014 में 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से योजना आयोग को खत्म करने का ऐलान किया था और नीति आयोग लाए जाने की घोषणा की थी.

अमूल ब्रांड के तहत दुग्ध उत्पाद बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) की दूध के दाम बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. जीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने दूध की कीमत के बारे में पूछे जाने पर कहा, “फिलहाल हमारी कीमतें बढ़ाने की योजना नहीं है.” उन्होंने कहा कि एक साल में लागत मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ गया है जिससे संघ को पिछले साल खुदरा मूल्य में कुछ बढ़ोत्तरी करनी पड़ी थी.

कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक 15 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक सार्वजनिक चार्जिंग केंद्र उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनाई है. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई नीति के दस्तावेजों के तहत सरकार का इस नीति के तहत बैटरी अदला-बदला सुविधा का संचालन करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी इरादा है. दिल्ली सरकार की इस नीति में बिजली वितरण कंपनियां भी शामिल है, जो ग्रिड पर ईवी चार्जिंग के प्रभाव का अध्ययन करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी ईवी नीति के दो साल पूरे होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘चार्जिंग कार्य योजना’ जारी की. इसे पहली बार 2020 में पेश किया गया था.

Independence Day of India 2022: आजादी के 75वें साल के मौके पर अगर आप घर पर तिरंगा फहराने की योजना बना रहे हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे घर पर तिरंगा फहराना चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है.

इस योजना के तहत साढ़े 17 साल से 21 साल तक की आयु के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत 15 और साल के लिए सेना में रहेंगे.

Agnipath Scheme: भारतीय सेना अगले 180 दिनों में 25,000 ‘अग्निवीरों’ की भर्ती करेगी. बाकी 15,000 ‘अग्निवीरों’ की भर्ती प्रक्रिया एक महीने बाद शुरू होगी. भर्ती अभियान देश के सभी 773 जिलों में चलाया जाएगा.

अमेरिका की बड़ी एयरलाइन सेवा यूनाइटेड एयरलाइन्स ने कहा है कि अमेरिकी सरकार के मौजूदा  5G रोलआउट योजना का उड्डयन क्षेत्र  पर बहुत बुरा प्रभाव होगा, और इससे हर साल 1.25 मिलियन यूनाइटेड यात्रियों, 15,000 उड़ानों और देश के 40 से ज्यादा बड़े हवाईअड्डों से बेहद ज़रूरी टनों सामान लाने-ले जाने वाले कार्गो विमानों  पर बुरा प्रभाव पड़ेगा.  

ऐपल अगले कुछ साल में फ‍िजिकल सिम कार्ड स्‍लॉट से छुटकारा पाने की योजना बना रही है