व्यापार नीति मंच

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  अमेरिका-भारत व्यापार नीति मंच की मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए दिल्ली आएंगी कैथरीन

  इस वर्ष की अमेरिका-भारत व्यापार नीति फोरम की बैठक के दौरान कैथरीन और गोयल कृषि, औद्योगिक उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सहित अन्य विषयों के साथ-साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

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  भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की आगामी बैठक में वीजा, कृषि, जीएसपी पर चर्चा संभव

  साल 1976 में शुरू की गई जीएसपी के तहत केमिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लगभग 1,900 भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिल रही थी.

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  विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक, बढ़ेगी वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी: उद्योग जगत

  उद्योग जगत और विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति व्यावहारिक और सकारात्मक है और इसने वैश्विक व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक मंच तैयार कर दिया है.वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 पेश की. इसका उद्देश्य देश के निर्यात को 2030 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई-वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा देना है.

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  भारत और अमेरिका में चुनाव के चलते व्यापार नीति मंच की बैठक टली

  अमेरिका में आठ नवंबर को होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (TPF) की बैठक स्थगित कर दी गई है. सूत्रों के अनुसार दोनों देशों में इस समय स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनावों के कारण संभवतः इस बैठक को टालने का फैसला किया गया है. अमेरिका में आठ नवंबर को मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं. वहीं भारत के हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होंगे. इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से गुजरात चुनावों की तारीखों की घोषणा किए जाने की भी उम्मीद है.

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  भारत, अमेरिका के व्यापार मंत्रियों की बैठक 20 अक्टूबर को

  भारत और अमेरिका के बीच 20 अक्टूबर को होने वाली व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की बैठक के दौरान वीजा, सीमाशुल्क सहयोग, सामानों के लिए अधिक खुला बाजार और बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा.

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  भारत में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन धीमी गति से : नैम

  अमेरिका-भारत व्यापार नीति मंच की बैठक की पूर्वसंध्या पर बुधवार को एक शीर्ष अमेरिकी विनिर्माण इकाई ने कहा कि भारत में नीतिगत बदलाव और आर्थिक सुधार हो रहे हैं, लेकिन इनकी गति धीमी है।