पश्चिम बंगाल को केंद्रीय सहायता

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  बंगाल : स्कूलों में शिक्षक-कर्मचारी भर्ती घोटाले का विरोध, कोलकाता में निकली रैली

  पश्चिम बंगाल (West Bengal) के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की भर्ती में कथित गड़बड़ियों (Teacher-staff recruitment scam) का विरोध हो रहा है. भर्ती में घोटाले के विरोध में वामपंथी बुद्धिजीवियों और अलग-अलग पेशों से जुड़े लोगों ने सोमवार को कोलकाता में रैली निकाली. रैली एस्प्लेनेड से शुरू हुई और करीब एक किलोमीटर दूर मेयो रोड पर गांधी की प्रतिमा के सामने समाप्त हुई. गांधी प्रतिमा स्थल पर पात्र उम्मीदवारों को नौकरी देने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है.

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  चक्रवात 'यास' का मुकाबला करने के लिए सहायता राशि देने में भेदभाव कर रहा केंद्र : ममता बनर्जी

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार को कहा कि ‘यास’ चक्रवात (Cyclone Yaas) से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने अग्रिम सहायता राशि के तौर पर केवल 400 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है जबकि पश्चिम बंगाल की तुलना में कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों जैसे कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल की बैठक के बाद बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है और बंगाल के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है.

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  प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल चुके राज्यों को केंद्र की ओर से 4,382 करोड़ रुपये की सहायता

  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों को 4,382 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि, इस साल प्राकृतिक आपदा झेल चुके राज्यों को केंद्र की ओर से सहायता के तौर पर दी जानी है. यह राशि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को दी जाएगी जहां इस साल लोगों को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का प्रकोप झेलना पड़ा.

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  प. बंगाल, पंजाब समेत पांच राज्‍यों में शहरी गरीबों के लिए बनेंगे करीब 84,500 किफायती मकान

  केंद्र ने पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित पांच राज्यों में शहरी गरीबों के लिए और करीब 84,500 और किफायती मकानों को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें कुल 3,073 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और केंद्रीय सहायता करीब 1,256 करोड़ रुपये की होगी.

• पश्चिम बंगाल के लिए 30,314 करोड़ रुपये की योजना मंजूर

  योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल की चालू वित्तवर्ष के लिए 30,314 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी। पिछले साल की तुलना में यह 17 प्रतिशत अधिक है।