न्यायमूर्ति एम बी शाह

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने संबंधी याचिकाओं पर हाई कोर्टो की कार्रवाई को नामंजूर किया

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण/अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं पर विचार करने संबंधी हाई कोर्टो की कार्रवाई को बुधवार को नामंजूर कर दिया.

• 

  ‘साझा घर में रहने का अधिकार’ केवल वैवाहिक आवास तक सीमित नहीं: घरेलू हिंसा केस पर सुप्रीम कोर्ट

  न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ पति की मृत्यु के उपरांत घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

• 

  रिपोर्ट में हुआ खुलासा: जम्मू कश्मीर में Article 370 हटाने के बाद 144 किशोर हिरासत में लिए गए

  शीर्ष न्यायालय के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिये मामला सामने आने के बाद न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं एनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी को बताया कि उसे उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें नाबालिगों को कथित रूप से हिरासत में लिये जाने के संबंध में बयानों को खारिज किया गया है. अहमदी ने पीठ से अनुरोध किया कि वह समिति की रिपोर्ट को लेकर जवाब दाखिल करना चाहेंगे, जिस पर पीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी और मामले में अगली सुनवाई के लिये दो हफ्ते बाद की तारीख तय की.

• 

  तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगाने की सिफारिश विचाराधीन: सीबीडीटी

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की चेयरपर्सन रानी सिंह नायर ने आज कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में काले धन पर लगाम लगाने के लिए तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की एसआईटी की सिफारिश पर गौर कर रही हैं.