चीनी मिलों को पैकेज
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ का पैकेज मंजूर, डाक सेवकों का भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.
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केंद्र ने अपना अपना काम किया, राज्य सरकार भी कड़ी कार्रवाई करे : कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाग़पत के टिकरी क़स्बा के गन्ना किसान रामबीर राठी की आत्महत्या और इलाके में गन्ना किसानों के लगातार बिगड़ते हालात पर केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर केंद्र अपना काम कर चुका है और राज्य सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
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चीनी मिलों को 7,200 करोड़ रुपये का पैकेज देने की सिफारिश
प्रधानमंत्री द्वारा गठित कृषिमंत्री शरद पवार की अगुवाई वाले मंत्रियों के अनौपचारिक समूह ने चीनी उद्योग के लिए 7,200 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त ऋण पैकेज सहित कई राहतों की सिफारिश की है।
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ का पैकेज मंजूर, डाक सेवकों का भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.
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केंद्र ने अपना अपना काम किया, राज्य सरकार भी कड़ी कार्रवाई करे : कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाग़पत के टिकरी क़स्बा के गन्ना किसान रामबीर राठी की आत्महत्या और इलाके में गन्ना किसानों के लगातार बिगड़ते हालात पर केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर केंद्र अपना काम कर चुका है और राज्य सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
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चीनी मिलों को 7,200 करोड़ रुपये का पैकेज देने की सिफारिश
प्रधानमंत्री द्वारा गठित कृषिमंत्री शरद पवार की अगुवाई वाले मंत्रियों के अनौपचारिक समूह ने चीनी उद्योग के लिए 7,200 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त ऋण पैकेज सहित कई राहतों की सिफारिश की है।
