गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे (Gujarat Riot) में गुलबर्ग सोसायटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

गुजरात के कच्छ जिले में ज्वैलरी ब्रांड तनिष्क के एक शोरूम को धमकी मिलने की खबर सामने आ रही है. पुलिस ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बाद कंपनी द्वारा निकाले गए एक विज्ञापन को लेकर उठे विवाद के बीच यह हुआ है.पुलिस ने कहा कि स्टोर पर धमकी भी दी गई थी, इसके साथ ही पुलिस ने हमला किए जाने की रिपोर्ट से इनकार किया है. "कुछ लोगों ने स्टोर को सूचित किया था कि विज्ञापन सही नहीं था और इससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंची थी वहीं कुछ धमकी भरे कॉल भी प्राप्त हुए थे. इलाके में पुलिस नियमित गश्त करती रही है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, कोई दंगा, विरोध या हमला नहीं हुआ.

वाघोडिया पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा,उत्तर प्रदेश जाने के लिए वैध पास ना होने के कारण बसों को रोक दिया गया था. कुछ मजदूरों ने इसका विरोध करते हुए पत्थर फेंके और हमें स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्की लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि भादसं की धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अज्ञात व्यक्तियों पर दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और हमला करने के आरोप लगाए गए हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 14 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान औध नरसंहार मामले में 23 लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 14 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही शर्त लगाई कि वो खुद को 'आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा' में हफ्ते में 6 घंटे देंगे.

2002 गुजरात दंगा की पीड़िता बिलकिस बानो को मिलेगा 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए पटेल अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) इस बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) नहीं लड़ पाएंगे. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्‍त करने की याचिका खारिज कर दी है.

वर्ष 2002 गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों में से एक बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत दे दी है.

एससी (SC) ने सुनवाई के दौरान कहा कि बजरंगदल के नेता बाबू बजरंगी और अन्य की अपील भी स्वीकार कर ली है. बता दें कि नरोदा पाटिया दंगा (Naroda Patiya massacre) मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया था,

साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की और से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया.