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क्या है 'रोमियो-जूलियट' कानून, नाबालिगों के प्यार का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र
पॉक्सो में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य उम्र में करीब-करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है. उदाहरण के लिए, अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ दी गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की.
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यूपी के मदरसों के लिए क्यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए
UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.
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PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पढ़ें पूरा मामला
अक्तूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी.
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कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मुकदमों में सुनवाई शुरू, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 मई, 2023 को श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमे मथुरा की अदालत से अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को SC से बड़ी राहत, इलाहाबाद HC में नहीं होना होगा पेश
यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दरअसल, अवमानना के एक मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया गया था.
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अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती
अब्दुल्ला के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था. फिलहाल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
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