उत्तर प्रदेश में चकबंदी विभाग में पदोन्नति का बैकलॉग लगभग खत्म हो चुका है, जिसके बाद 10 साल से ज्यादा पुराने गांवों की संख्या में कमी देखी गई है. योगी सरकार प्रदेश में चकबंदी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुराने गांवों की चकबंदी पूरी कराने और विभागीय मानव संसाधन को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है. चकबंदी निदेशालय के मुताबिक चकबंदी प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में शामिल गांव की संख्या में बदलाव आया है. वहीं, विभाग में पदोन्नति के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए गए हैं. निदेशालय के मुताबिक, पिछले 8 साल में कुल 1,544 पदोन्नतियां की गईं और पदोन्नति का बैकलॉग खत्म कराया गया.
पुराने गांवों की चकबंदी को प्राथमिकता
चकबंदी निदेशालय ने पुराने गांवों में प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सुनियोजित और समयबद्ध कार्यप्रणाली अपनाने की जानकारी दी है. साल 2017 में पांच साल से कम अवधि वाली श्रेणी में 2,468 गांव, पांच से दस साल की श्रेणी में 861 गांव और दस साल से ज्यादा अवधि वाली श्रेणी में 1,166 गांव दर्ज थे. 2025 में इनकी संख्या क्रमशः 1,132, 680 और 586 रही. विभाग के मुताबिक पुराने गांवों की चकबंदी प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराने पर जोर दिया गया. दस साल से ज्यादा अवधि वाली श्रेणी में गांवों की संख्या 2017 के 1,166 से घटकर वर्ष 2025 में 586 रह गई. यानी इस कैटेगरी में 580 गांवों की कमी दर्ज की गई.
आठ साल में 1,544 पदोन्नतियां
विभागीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पदोन्नति पर भी ध्यान दिया गया. साल 2017 में 67 पदोन्नतियों की स्थिति के मुकाबले वर्ष 2025 तक कुल 1,544 पदोन्नतियां दर्ज की गईं. निदेशालय के मुताबिक इन पदोन्नतियों के जरिए विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों को आगे बढ़ाया गया व पदोन्नति संबंधी बैकलॉग खत्म कराया गया.
लेखपाल से संयुक्त संचालक तक पदोन्नति
पदोन्नतियों में 1,025 चकबंदी लेखपाल, 344 चकबंदीकर्ता, 97 सहायक चकबंदी अधिकारी, 64 चकबंदी अधिकारी, 11 बंदोबस्त अधिकारी, दो उप संचालक चकबंदी और एक संयुक्त संचालक चकबंदी शामिल हैं.
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