वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के विरोध में व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की है.
नई दिल्ली:
शक्ति प्रदर्शन के लिए भारत बंद की होड़ मच गई है. सितंबर में तीसरी बार भारत बंद का ऐलान हुआ है. सवर्णों के गुरुवार को बंद के बाद अब कांग्रेस ने जहां ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है, वहीं व्यापारियों के बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 28 सितंबर को देश बंद का ऐलान किया है.वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे और खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में अपने आंदोलन को तेज करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आगामी 28 सितंबर को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है. कैट ने एक बयान में कहा कि देश के सभी छोटे एवं बड़े बाजार 28 सितंबर को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और कोई कारोबार नहीं होगा. व्यापारी संगठन ने बताया कि देश भर के करीब सात करोड़ छोटे व्यापारी इस बंद में शामिल होंगे.
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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वालमार्ट-फ्लिपकार्ट के बीच सौदे से देश के छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, क्योंकि वालमार्ट फ्लिपकार्ट के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए देश के खुदरा बाजार में दुनियाभर से खरीदे गए सामान भर देगा. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ व्यापारी बल्कि छोटे उद्योग से जुड़े लोग भी प्रभावित होंगे.
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संगठन ने बताया कि आंदोलन के अंतर्गत आगामी 15 सितंबर को कैट दिल्ली से एक 90 दिवसीय डिजिटल रथ यात्रा शुरू कर रहा है जो 16 दिसंबर को वापस दिल्ली में ही एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी. इस संबंध में कैट व्यापारियों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर एक व्यापारी चार्टर भी जारी करेगा.
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उन्होंने कहा कि कैट सरकार से खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदा रद्द करने की दिशा में पहल करने की मांग करता है. कैट ने कहा कि व्यापारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स, किसान, लघु उद्योग से जुड़े लोग, हॉकर्स, उपभोक्ता, स्वयं उद्यमी संगठन, महिला उद्यमी आदि के राष्ट्रीय संगठन भी भारत बंद एवं आंदोलन में शामिल होंगे. कैट की विज्ञप्ति के अनुसार, डिजिटल रथ यात्रा 90 दिन के सफर के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में स्थानीय व्यापारी संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन कर सौदे को रद्द करने की मांग की जाएगी.(इनपुट-IANS से)
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