"पीएम और राष्ट्रपति पद भी देंगे तो भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा...": कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया

सिद्धारमैया ने कहा, "देवेगौड़ा, जिन्होंने कहा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो वह देश छोड़ देंगे, अब कह रहे हैं कि उनका मोदी के साथ एक अटूट बंधन है, उन्होंने यह भी कहा कि राजनेताओं में वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए." कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी और आरएसएस सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं. इसलिए उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है. आरक्षण भीख नहीं है. यह उत्पीड़ित समुदायों का अधिकार है. आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद है. सीएम ने कहा, "आजादी और ब्रिटिश काल से पहले क्या हम शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था? क्या महिलाओं को कोई अधिकार था?

एक महिला को अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद जिंदा जला देना पड़ता था. ऐसी अमानवीय प्रथाएं मनुस्मृति से प्रेरित हैं." हमारे संविधान द्वारा निषिद्ध थे. इसलिए, वे संविधान में संशोधन करके मनुस्मृति को वापस लाना चाहते हैं. सीएम ने लोगों से इसे ठीक से समझने की अपील की.  शूद्रों, दलितों और महिलाओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है. नानजे गौड़ा और भाजपा नेता गुलिहट्टी शेखर जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी खुले तौर पर कहा है कि उन्हें आरएसएस के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी. यह सच है कि शूद्रों का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा, इसलिए शूद्रों, दलितों और महिलाओं को आरएसएस से नहीं जुड़ना चाहिए.

सीएम ने पूछा, 'क्या हमें जेडीएस की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिसने अब आरएसएस से हाथ मिला लिया है? कांग्रेस ने बजट में दलित आबादी के हिसाब से धन आवंटित करने का कानून पारित किया. हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि विकास निधि का 24.1 प्रतिशत अलग रखा जाए. इस प्रगतिशील कानून को देश की किसी भी भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया है, ये हमारी कांग्रेस सरकार ने ही किया है. उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय को इन सभी तथ्यों से अवगत रहना चाहिए.

सिद्धारमैया ने कहा कि यह हमारी कांग्रेस सरकार थी जिसने ठेकों में दलितों के लिए आरक्षण लागू किया था. क्या यह वही भाजपा नहीं है जिसने मंडल रिपोर्ट और पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोध किया था? एससीपी/टीएसपी एक्ट कांग्रेस सरकार ने बनाया था. इसलिए सीएम ने लोगों से अपील की कि वे उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काने वाले और गरीबों की जान को खतरा पहुंचाने वालों का समर्थन करने के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार एम. लक्ष्मण को जिताएं.

मंच पर समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा, केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष तनवीर सेठ, लोकसभा उम्मीदवार लक्ष्मण और केपीसीसी के एससी/एसटी विंग के नेता मौजूद थे. कर्नाटक में 28 सीटों के लिए 26 अप्रैल और 7 मई को दो चरणों में चुनाव होंगे. 543 लोकसभा सीटों के लिए आम चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी.

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