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3 years ago
नई दिल्ली:

संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में नगालैंड फायरिंग मामला उठाया गया. दोनों सदनों में गृहमंत्री के बयान की मांग की गई. गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड फायरिंग मामले पर लोकसभा में बयान दिया.उन्‍होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई. गृह मंत्री ने कहा कि नगालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा ‘यह एक अत्यंत गंभीर एवं त्रासद घटनाक्रम है जिसमें चार दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में छह बेकसूर नागरिक मारे गए. उन्हें भूलवश उग्रवादी समझ लिया गया था.' वहीं, यह मामला लोकसभा में भी उठाया गया. लोकसभा में इस पर सरकार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे. प्रश्नकाल आरंभ होते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नगालैंड में गोलीबारी का मुद्दा उठाया.

Parliament Winter Session Latest Updates in Hindi

विपक्ष का हंगामा, राज्‍यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्‍थगित
नगालैंड मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण राज्‍यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्‍थगित करनी पड़ी. 
MSP के लिए कानून लाए सरकार: हरसिमरत कौर बादल
कृषि कानूनों के मसले पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर  बादल ने NDTV से बातचीत में कहा कि सरकार ने जैसे कानून वापस लिए, वैसे ही अब आंदोलन में मारे गए 800 किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसानों के एमएसपी के लिये कानून लाए. उन्‍होंने कहा कि सरकार ने कानून वापस लेने में एक साल लगा दिए. जो किसान शहीद हुए है, अब उनके बारे में विचार करे. उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके मुताबिक किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई. आप किसानों के हमदर्द हैं तो एमएसपी की बात मान लें  जब मुख्यमंत्री 2011 में आपने यह सुझाव दिया था. हरसिमरत ने कहा, सरकार ने अभी चुनाव की वजह से कानून वापस लिए हैं. पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्‍होंने कहा कि हमारा बसपा के साथ मजबूत गठबंधन हो गया है और पंजाब में हमारी सरकार बनेगी. बीजेपी के साथ वापस जाने का सवाल ही नही उठता. 
बीजेपी के परवेश वर्मा ने उठाया दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा
लोकसभा में शून्यकाल में दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा उठा. बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया. वे शराब की बोतल का खाली डिब्बा सदन में लाए. वर्मा ने कहा  कि एक तरफ़ केजरीवाल पंजाब में नशा मुक्ति की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ़ दिल्ली में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है. 
नगालैंड की घटना पर गृह मंत्री ने दिया लोकसभा में बयान
नगालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में बयान दिया. उन्‍होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई. उन्‍होंने कहा कि नगालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है. 

भाजपा सांसद ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की मांग लोकसभा में उठाई
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि 'ब्लॉकचेन' प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का कोई मालिक नहीं होता. दुबे ने कहा, 'क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया परेशान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है. क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए.'

राज्यसभा और लोकसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने  12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का सवाल उठाया. इसके बाद सदन में विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा एक बार फिर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, लोकसभा को भी 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. 
स्वास्थ्य मामलों पर संसद की स्थाई समिति के चेयरमैन और सपा नेता रामगोपाल यादव :
मैंने 9 दिसंबर को 3:00 बजे संसद भवन में OMICRON वैरिएंट को लेकर बढ़ते खतरे पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल को बुलाया है. हम यह जानना चाहते हैं की OMICRON के खतरे से निपटने की हमारी क्या तैयारी है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और AT RISK देशों से भारत आ रहे यात्रियों की टेस्टिंग के लिए क्या किया जा रहा है.
MSP कानून की मांग पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी :
जल्द ही एमएसपी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल कमिटी का गठन होगा. कमेटी जो भी तय करेगी सरकार उस पर विचार करेगी. कृषि राज्यों का विषय है जो मुआवजे की मांग किसानों की है यह राज्य सरकार का विषय है. किसानों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मामला भी राज्यों का विषय है. सरकार किसानों के तीनों कानून वापस लेने की मुख्य मांग मान चुकी है. किसानों को बड़े दिल के साथ वापस लौटना चाहिए
दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी का बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने विरोध किया. लोक सभा में शून्यकाल में मुद्दा उठाया. शराब की बोतल का खाली डिब्बा सदन में लेकर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल पंजाब में नशा मुक्ति की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

नगालैंड फायरिंग पर कांग्रेस के सांसद गौरव गागोई :
सरकार इसको लेकर आल पार्टी मीटिंग बुलाए. रक्षा और गृह मंत्री इसको लेकर स्पष्टिकरण दें. कहा गया कि इंटेलिजेंस गलत था पर जिस तरह बेगुनाह लोगो को मारा  गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है. यह बहुत संवेदनशील मामला है.
लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नगालैंड में गोलीबारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि नगालैंड में जो घटना घटी है, वह दुखद और शर्मनाक है. चौधरी ने पूछा कि नगालैंड में शांति बहाली को लेकर दावे किए गए थे, उनका क्या हुआ?

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने यह मुद्दा सदन में उठाते हुए कहा, 'नगालैंड के मुद्दे ने देश को झकझोर कर रख दिया है. गृह मंत्री सदन में आए और बयान दें.' विपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया.

नगालैंड फायरिंग पर राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी बोले : नागरिकों पर सेना कैसे फायरिंग कर सकती है? यह अस्वीकार्य और अकल्पनीय है. उत्तर पूर्व में अराजकता है. अपने ही लोगों को फौज मार रही है. यह अप्रत्याशित घटना है. विपक्षी सांसद यह मांग कर रहे हैं कि सरकार इस मसले पर जल्दी स्पष्टीकरण दें. हम यह कभी सोच भी नहीं सकते कि फौज नागरिकों पर इस तरह गोली चला सकती है.
लोकसभा में नगालैंड में फायरिंग मामले पर बोले एनडीपीपी सांसद टी. येप्थोमी : जांच की जानी चाहिए. राज्य सरकार ने हर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी है. केंद्र को भी प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए :
हंगामे के चलते फिर राज्यसभा स्थगित
संसद के ऊपर सदन राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के लगातार हंगामे के चलते सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया.
हंगामे की भेंट चढ़ा शून्यकाल
राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते शून्यकाल नहीं हो सका. सभापति एम वेंकैया नायडू ने जब शून्यकाल शुरू कराया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बृजलाल को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा, उसी समय तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कोई मुद्दा उठाना चाहा. सभापति ने उन्हें अनुमति न देते हुए उनसे कहा कि वह सदस्यों को शून्यकाल के तहत अपने मुद्दे उठाने दें. इसी बीच तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सदस्यों ने अपनी-अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया.

टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने नागालैंड के मुद्दे पर 167 के तहत नोटिस दिया है. उनका कहना है पीड़ित परिवार मुआवजा और नौकरी मिले.
न हो असंवेदनशील सियासत : मुख्तार अब्बास नकवी
राज्यसभा में उप-नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नगालैंड फायरिंग मामले पर संसद में हंगामे को लेकर बोला : गृह मंत्री अमित शाह नगालैंड फायरिंग केस पर लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे. यह एक संवेदनशील मामला है. इस पर किसी भी तरह की असंवेदनशील सियासत नहीं होनी चाहिए.
हंगामे और प्रदर्शन के बीच राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित.
राज्य सभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने नगालैंड फायरिंग मामले पर बोले- यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है. इस पर गृहमंत्री बयान देंगे
राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया नगालैंड फायरिंग का मुद्दा
संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक
बैठक में अमित शाह, प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन मौजूद हैं. नगालैंड सहित संसद के अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है.
AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागालैंड फायरिंग की घटना पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया
नगालैंड मामले पर संसद के दोनों सदनों में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द होने तक वे संसद टीवी शो "टू द पॉइंट" को होस्ट नहीं करेंगे.
राज्यसभा में होगी सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पर चर्चा
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में पेश करेंगे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

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