लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर बहस के बीच एनसीपी (शरद पवार गुट) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है, तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करने के लिए तैयार है.
सुले का कहना है कि बढ़ती आबादी और विशाल होते निर्वाचन क्षेत्रों के कारण सांसदों के लिए जनता तक सीधे पहुंचना और विकास कार्यों की बराबर निगरानी करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.
'छोटे संसदीय क्षेत्र लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत बना सकते'
सुप्रिया सुले ने कहा कि छोटे संसदीय क्षेत्र लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं. उनके मुताबिक, जब किसी सांसद के जिम्मे बहुत बड़ी आबादी और सैकड़ों गांवों का इलाका होता है, तब हर मतदाता तक पहुंचना और उनकी जरूरतों को समझना आसान नहीं रह जाता. ऐसे में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच बेहतर तालमेल कायम हो सकेगा.
उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र बारामती का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले यहां मतदाताओं की संख्या करीब 10 से 12 लाख थी, जो समय के साथ बढ़कर लगभग 20 से 22 लाख तक पहुंच गई है. सुले ने कहा कि इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र में हर गांव का दौरा करना और यह सुनिश्चित करना कि विकास का फायदा सभी हिस्सों तक बराबरी से पहुंचे, व्यवहारिक तौर पर बेहद कठिन हो गया है.
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सुप्रीया सुले ने और क्या कहा?
सुले ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MPLADS) का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक सांसद को मिलने वाली 5 करोड़ रुपये सालाना की राशि इतने बड़े क्षेत्र की जरूरतों के मुकाबले नाकाफी है. उनका मानना है कि जब जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, तब प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी हो जाता है.
एनसीपी (एसपी) नेता ने कहा कि बेहतर नुमाइंदगी और संतुलित विकास के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा अब एक जरूरत बन चुका है. उनके मुताबिक, अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ज्यादा असरदार ढंग से काम कर सकेंगे और लोगों से सीधा जुड़ाव भी मजबूत होगा.
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