राकांपा ने रेल बजट पर गहरी निराशा प्रकट की है और पार्टी प्रमुख शरद पवार ने संप्रग समन्वय समिति की बैठक में कहा कि मुंबई की उपेक्षा की गई है जो ‘स्वीकार्य नहीं’ है।
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नई दिल्ली:
राकांपा ने रेल बजट पर गहरी निराशा प्रकट की है और पार्टी प्रमुख शरद पवार ने संप्रग समन्वय समिति की बैठक में कहा कि मुंबई की उपेक्षा की गई है जो ‘स्वीकार्य नहीं’ है।
सूत्रों ने बताया कि तीन घंटे तक चली बैठक में एक अन्य सहयोगी दल द्रमुक ने जातीय तमिलों के मुद्दे पर श्रीलंका के खिलाफ कठोर रुख नहीं अपनाने के लिए सरकार की आलोचना की।
लोकसभा में रेल बजट पेश किए जाने के कुछ ही घंटे बाद पवार ने कहा कि सरकार ने मुंबई में 80 लाख यात्रियों की समस्याओं की पूरी तरह अनदेखी की है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में राकांपा ने कहा कि इस तरह की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है। इस बैठक में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं।
द्रमुक के टीआर बालू ने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सरकार के कठोर रुख नहीं अपनाने पर नाखुशी जताई।
बैठक में संप्रग के एक अन्य सहयोगी दल रालोद ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा उठाया। इसपर पवार ने तुरंत अलग तेलंगाना राज्य का मुद्दा उठाया।
गठबंधन के नेताओं ने संप्रग नेतृत्व से कहा कि गठबंधन ने 2004 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में तेलंगाना के मुद्दे पर कुछ वादा किया था और उसे पूरा किए जाने की आवश्यकता है।
सूत्रों ने बताया कि तीन घंटे तक चली बैठक में एक अन्य सहयोगी दल द्रमुक ने जातीय तमिलों के मुद्दे पर श्रीलंका के खिलाफ कठोर रुख नहीं अपनाने के लिए सरकार की आलोचना की।
लोकसभा में रेल बजट पेश किए जाने के कुछ ही घंटे बाद पवार ने कहा कि सरकार ने मुंबई में 80 लाख यात्रियों की समस्याओं की पूरी तरह अनदेखी की है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में राकांपा ने कहा कि इस तरह की अनदेखी स्वीकार्य नहीं है। इस बैठक में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थीं।
द्रमुक के टीआर बालू ने श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सरकार के कठोर रुख नहीं अपनाने पर नाखुशी जताई।
बैठक में संप्रग के एक अन्य सहयोगी दल रालोद ने उत्तर प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा उठाया। इसपर पवार ने तुरंत अलग तेलंगाना राज्य का मुद्दा उठाया।
गठबंधन के नेताओं ने संप्रग नेतृत्व से कहा कि गठबंधन ने 2004 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में तेलंगाना के मुद्दे पर कुछ वादा किया था और उसे पूरा किए जाने की आवश्यकता है।
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