महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा कि वह छात्रों के हित में बिना देरी किए विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा कराने के मुद्दे का समाधान करें. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा, "विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के बराबर है." राज्य के हाइर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत द्वारा फाइनल इयर की वार्षिक परीक्षा रद्द करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखने पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वह अपने मंत्री को अवांछित हस्तक्षेप से बचने के लिए उचित निर्देश दें. कोश्यारी ने पत्र में कहा, ‘‘यह यूजीसी के दिशानिर्देशों के साथ-साथ महाराष्ट्र राजकीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2016 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है.''
राजभवन की ओर से जारी विज्ञाप्ति के मुताबिक राज्यपाल ने कहा कि मंत्री ने अंतिम वर्ष की वार्षिक परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा यूजीसी से करने से पहले उन्हें अवगत नहीं कराया. राज्यपाल ने रेखांकित किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रवाधानों के तहत विश्वविद्यालयों को सफल छात्रों को उपाधि देने के लिए परीक्षा कराने का अधिकार है और यह उनका कर्तव्य है.
कोश्यारी ने यह भी ध्यान दिलाया कि वार्षिक परीक्षा कराए बिना अंतिम वर्ष के छात्रों को उपाधि देना न तो नैतिक है और न ही उचित है. साथ ही यह विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लघंन है. उन्होंने टिप्पणी की कि परीक्षा लिए बिना छात्रों को उपाधि देने से उसकी उच्च शिक्षा, उन्नयन और रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा.
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