'पीएम मोदी का शुक्रिया', मद्रास हाई कोर्ट के जज ने 'मन की बात' का जिक्र कर ऐसा क्यों कहा?

मद्रास हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उनके 'मन की बात' कार्यक्रम की तारीफ की है. जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि इस कार्यक्रम ने देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. 

उन्होंने यह टिप्पणी सरकारी लाइब्रेरी के लिए किताब खरीद में कथित घोटाले से जुड़े मामले पर की है. यह फैसला 11 नवंबर को हाई कोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति ने सुनाया था.

इस टिप्पणी को 'हल्के-फुल्के अंदाज में कही गई बात' बताते हुए, जस्टिस स्वामीनाथन ने 'मन की बात' का जिक्र किया और अपने आदेश में लिखा- 'माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद, जिनकी वजह से हमें देश के दूर-दराज के इलाकों में किए गए महान कामों के बारे में पता चला.'

उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा न होता, तो शायद इन उपलब्धियों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता.

जस्टिस स्वामीनाथन ने क्या-क्या कहा?

जज ने थॉमस ग्रे की मशहूर कविता 'एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड' की कुछ पंक्तियों का भी जिक्र किया. यह कविता बताती है कि कैसे दूर-दराज की जगहों पर छिपी प्रतिभा और महानता अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रह जाती है. 

इस संदर्भ का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया गया कि कैसे मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम ऐसी कहानियों को लोगों के सामने लाने का काम कर रहा है.

इसी आदेश में, जस्टिस स्वामीनाथन ने यह भी लिखा कि एक्सपर्ट कमेटी के एक सदस्य ने कोर्ट को बताया था कि 'मन की बात' के तमिल अनुवाद 'मनथिन कुरल' को खरीदने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया और यह सरकारी लाइब्रेरियों की अलमारियों तक नहीं पहुंच पाया. कोर्ट ने जब इस बारे में सरकारी लाइब्रेरियों के डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

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क्या था पूरा विवाद?

किताबों की खरीद को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ, जब जाने-माने तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर के 'पेरियार अरिवुलगम' में किताबों के संग्रह में गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा किया. 

मुरुगन उस समिति का हिस्सा थे, जिसने 'पेरियार साइंस सेंटर एंड लाइब्रेरी' के लिए किताबों की सिफारिश की थी. एक लेख में, मुरुगन ने महंगी किताबों की ओर ध्यान दिलाया, जिनमें गंभीर तथ्यात्मक गलतियां थीं, ऐतिहासिक दावे संदिग्ध थे, और ऐसी किताबें थीं जिनके लेखक या तो अनजान थे या फिर काल्पनिक लग रहे थे. 

उन्होंने प्रकाशकों की साख पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि कुछ कंटेंट शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके तैयार की गई थी. कुछ किताबों की कीमत, उसी तरह की अन्य किताबों की तुलना में बहुत अधिक थी.

ये आरोप जल्द ही सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कझगम' (TVK) और विपक्षी 'द्रविड़ मुनेत्र कझगम' (DMK) के बीच एक राजनीतिक टकराव में बदल गए. 

स्कूली शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने पिछली DMK सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि ये संदिग्ध किताबें उसी के कार्यकाल में खरीदी गई थीं. वहीं, DMK ने इन खरीदों के समय पर सवाल उठाए और TVK सरकार पर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया. 

मामले पर अब तक क्या एक्शन हुआ?

पार्टी ने इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 'डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन' (DVAC) से भी संपर्क किया. 

इसके बाद, स्कूली शिक्षा विभाग ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विस्तृत जांच के लिए यह मामला DVAC को सौंप दिया. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अगली सुनवाई से पहले एक औपचारिक FIR दर्ज करके अदालत के सामने पेश कर दी जाएगी.

अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि तीन बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें लगभग 22 लाख रुपये की राशि जमा है.