दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को यमुना सफाई से जुड़े 43 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. ये सारे प्रोजेक्ट अगले दो से ढाई साल में बनकर तैयार हो जाएंगे. इसके बाद यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा. इनका मकसद यमुना को पूरी तरह से साफ करना है.
अमित शाह गुरुवार को जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, उनकी लागत 8,941 करोड़ रुपये है.
इन प्रोजेक्ट्स में एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कई डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (DSTP) और नई सीवर लाइनें शामिल हैं. इनकी शुरुआत नजफगढ़ इलाके से की जाएगी.
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क्या है सरकार का प्लान?
दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है.
उन्होंने बताया कि बाहरी दिल्ली में 29 नए DSTP और नए सीवेज पंपिंग स्टेशन 358 अनधिकृत कॉलोनियों और 113 गांवों को कवर करेंगे, जिससे 36.29 लाख लोगों को फायदा होगा.
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 1,034 किलोमीटर लंबा नया सीवर नेटवर्क बिछाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा.
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Photo Credit: IANS
क्या-क्या होगा इन प्रोजेक्ट्स में?
ओखला में 1,161 करोड़ रुपये की लागत 124 मिलियन गैलर प्रति दिन (MGD) की क्षमता वाला नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा. ये दिल्ली का सबसे बड़ा STP होगा, जिसे केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बनाएंगे.
इसके अलावा 1,041 करोड़ रुपए की लागत से आठ मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे उनकी क्षमता 78.2 एमजीडी से बढ़कर 140.8 एमजीडी हो जाएगी. इससे लगभग 78.5 लाख लोगों को फायदा होगा.
बाहरी दिल्ली में 3,113.67 करोड़ रुपए की लागत से 29 नए DSTP और सीवेज पंपिंग स्टेशन बनेंगे, जो 358 अनधिकृत कॉलोनियों और 113 गांवों को कवर करेंगे.
इससे क्या फायदा होगा?
जहां बड़ी जमीन नहीं है, वहां बड़ा STP नहीं बन सकता. ऐसी जगहों पर दिल्ली जल बोर्ड छोटे-छोटे लोकल प्लांट यानी DSTP लगाएगा ताकि वहीं पर गंदे पानी को ट्रीट किया जा सके.
प्रवेश वर्मा ने एक बयान में कहा, 'अगले दो से ढाई सालों में जब ये सभी काम पूरे हो जाएंगे, तो दिल्ली से बिना ट्रीट किया गया कोई भी गंदा पानी नालों में और उनके जरिए यमुना नदी में नहीं जाएगा.'
उन्होंने कहा कि सीवेज को नदी में जाने से रोकना ही इसका स्थायी समाधान है. सीवेज की हर एक बूंद को इकट्ठा किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा. इन 43 प्रोजेक्ट्स का यही मकसद है.
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