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डिस्काउंट पाने के लिए खुद को बता रहा था PMO का अफसर, अब पीछे लगी सीबीआई

आरोपी शख्स ने खुद को PMO का जॉइंट सेक्रेटरी बताकर CP Plus से सस्ते में CCTV लगवाने के लिए धमकाया. PMO की शिकायत पर CBI ने FIR दर्ज की. PMO ने बताया कि यहां पर ऐसा कोई अधिकारी कभी था ही नहीं.

डिस्काउंट पाने के लिए खुद को बता रहा था PMO का अफसर, अब पीछे लगी सीबीआई
डिस्काउंट के लिए शख्स ने खुद को बताया PMO अफसर, दर्ज हुआ केस
Representational Image/File
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक शख्स डिस्काउंट के लिए खुद को PMO का अफसर बता रहा था. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने एक कथित फर्जी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह शख्स PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का सीनियर अधिकारी बनकर एक CCTV कंपनी पर दबाव डाल रहा था कि वह उसे बहुत कम दरों पर उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराए. पीएमओ की शिकायत के आधार पर मनीष कुमार (जिसे मनीष कुमार गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि वह खुद को PMO में संयुक्त सचिव बता रहा था और इस पद का गलत इस्तेमाल करके उसने एक जानी-मानी CCTV कंपनी पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की.

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि गुप्ता ने खुद को PMO में संयुक्त सचिव (प्रशासन) बताकर, व्हॉट्सएप के जरिए CP Plus के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य खेमका से संपर्क किया. आरोप है कि उसने कंपनी को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित 'गौर ग्रीन एवेन्यू' में अपने माता-पिता के घर पर इनडोर और आउटडोर CCTV सर्विलांस उपकरण लगाने का निर्देश दिया.

इसके साथ ही, उसने अपने भाई मुकेश कुमार गुप्ता का पता और कॉन्टैक्ट डीटेल्स भी उपलब्ध कराया.

शख्स पर क्या आरोप लगे हैं?

एफआईआर के मुताबिक, जब CP Plus के अधिकारियों ने क्रैरीफिकेशन मांगा, तो गुप्ता ने धमकी दी कि अगर CCTV इंस्टॉलेशन तुरंत, फ्री में या बहुत ही कम दरों पर नहीं किया गया, तो इसके 'गंभीर' नतीजे होंगे. उसने ऐसा कहते हुए अपने आईएएस अधिकारी भाई के लिए एक अनिवार्य 'प्रोटोकॉल' का हवाला दिया.

FIR में आरोप लगाया गया है कि धमकी और कार्रवाई के डर से CP Plus के कर्मचारियों और उनके CRM डिपार्टमेंट ने संबंधित वेंडर अनुपम कुमार गुप्ता (M/s Secqua Technology) को निर्देश दिया कि वे साइट सर्वे को प्राथमिकता दें और भारी छूट के साथ एस्टीमेट दें."

इसमें आगे कहा गया है कि जब वेंडर ने इन्वेस्टमेंट को और कम करने में असमर्थता जताई, तो गुप्ता ने मामले को सीधे CP Plus के मालिक तक ले जाने की धमकी दी. भारी व्यावसायिक दबाव और उत्पीड़न की वजह से वेंडर को काम रोकना पड़ा.

इसमें यह भी बताया गया है कि PMO ने एजेंसी को बताया है कि मनीष कुमार नाम का कोई भी अधिकारी आज तक पीएमओ में संयुक्त सचिव या किसी अन्य आधिकारिक पद पर तैनात नहीं रहा है.

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