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बिहारः विभिन्‍न पदों पर 45 हजार नियुक्ति करेगा स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य की जनमानस सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की सरकार की मंशा है.

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बिहारः विभिन्‍न पदों पर 45 हजार नियुक्ति करेगा स्वास्थ्य विभाग

लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्‍न पदों पर 45 हजार नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को बैठक की.

विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य की जनता को बेहतर एवं गुणात्मक स्वास्थ्य एवं विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता को ध्याने में रखते हुए विभाग में मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक की सभी रिक्त पदों पर चार माह के अंदर नियुक्ति करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया.

विज्ञप्ति के मुताबिक, इसके तहत् विभिन्‍न पदों पर 45 हजार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया. विज्ञप्ति में बताया गया कि जिन रिक्त पदों पर ये नियुक्तियां की जाएंगी उनमें सहायक प्राध्यापक के 13,319 पद, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा) के 1290 पद, दंत चिकित्सक के 64 पद, सिस्टर ट्विटर के 365 पद, नर्स के 6298 पद, एएनएम के 15089 पद, फार्मासिस्ट के 3637 पद, एक्स-रे टेक्नीशियन के 803 पद, ओटी असिस्टेंट के 1326 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पद, लैब टेक्नीशियन के 3080 पद, 'ड्रेसर' के 1562 पद और सीएचओ (संविदा) के 4500 पद शामिल हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य की जनमानस सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने की सरकार की मंशा है.

उन्होंने बताया कि चार माह के अंदर चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति हो जाने से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को अत्यधिक प्रभावकारी बनाया जा सकेगा ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को सभी प्रकार की चिकित्सा सेवा उन्हें नजदीक के सरकारी के अस्पताल में मुफ्त में उपलब्ध करायी जा सकें.
 

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