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This Article is From Jul 29, 2018

एंटीगुआ के विदेश मंत्री ने कहा- मेहुल चोकसी पर लगे आरोपों के बारे में पता होता तो नागरिकता नहीं देते

एंटीगुआ ने कहा है कि अगर उन्हें मेहुल चोकसी पर लगे आरोपों के बारे में पहले से पता होता तो नागरिकता नहीं दी जाती. 

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एंटीगुआ के विदेश मंत्री ने कहा- मेहुल चोकसी पर लगे आरोपों के बारे में पता होता तो नागरिकता नहीं देते
मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है.
  • एंटीगुआ ने कहा नागरिकता देने से पहले नहीं थी आरोपों की जानकारी
  • अगर आरोपों के बारे में पता होता तो मेहुल चोकसी को नहीं मिलती नागरिकता
  • कहा- भारत से दोस्ताना संबंध, प्रत्यर्पण पर करेंगे विचार
नई दिल्ली: एंटीगुआ ने कहा है कि अगर उन्हें मेहुल चोकसी पर लगे आरोपों के बारे में पहले से पता होता तो नागरिकता नहीं दी जाती. एंटीगुआ के विदेश मंत्री ने NDTV से बातचीत में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर अभी तक भारत की तरफ से कोई नोट नहीं मिला है. अगर भारत की तरफ से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर कोई अनुरोध मिला तो इसपर विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि एंटीगुआ की भारत से प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन भारत से दोस्ताना रिश्ते हैं. मेहुल चोकसी के बारे में नागरिकता देने से पहले सारी पड़ताल की गई. 2017 में पड़ताल के बाद उन्हें नागरिकता के लिए ठीक पाया गया. उस दौरान आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अगर आरोपों के बारे में पता होता तो नागरिकता नहीं देते. 

... तो इस वजह से भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी ने ली एंटीगुआ की नागरिकता

गौरतलब है कि एंटीगुआ के एक अखबार की खबर के मुताबिक वहां की सरकार ने संकेत दिया है कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी को भारत वापस भेजने के ''वैध अनुरोध'' पर विचार कर सकता है. चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली है.  अखबार डेली ऑब्जर्वर ने चीफ ऑफ स्टाफ लियोनल 'मैक्स हर्स्ट द्वारा जारी मंत्रिमंडल की प्रेस ब्रीफिंग को कोट किया है. जिसमें कहा गया है कि एंटीगुआ और बारबूडा सरकार भारत की तरफ से किये गए ''वैध'' अनुरोध का ''कानून के मुताबिक'' सम्मान करने के लिये हर संभव प्रयास करेंगे. अखबार ने कहा कि भारत में हजारों करोड़ के बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े चौकसी के पिछले साल नवंबर में एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करने के मुद्दे पर एंटीगुआ और बारबूडा सरकार की कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई. अखबार ने कहा कि चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सीबीआई की अर्जी इंटरपोल के पास लंबित है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. 

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