सोमवार को राज्यपाल को लिखे गए पत्र में ठाकरे ने उत्तराखंड (कोश्यारी का गृह राज्य) सहित भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सूचीबद्ध किया और कहा कि उनके पास “एक राजनीतिक कार्यकर्ता की आत्मा” है.
उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा इस तरह के "निर्देश" एक नया विवाद पैदा कर सकते हैं और लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रियाओं के लिए हानिकारक हैं.
कोश्यारी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा था. अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कोश्यारी की चिंताओं को नोट किया है.
ठाकरे ने कहा, "मुंबई में साकीनाका की घटना की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं. आपके पास एक राजनीतिक कार्यकर्ता की आत्मा है. हालांकि, आपके द्वारा दिए गए निर्देश एक नया विवाद पैदा कर सकते हैं."
इस महीने की शुरुआत में मुंबई के साकीनाका इलाके में सड़क किनारे खड़े एक टेंपो में 34 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. 45 वर्षीय आरोपी ने पीड़िता को रॉड से प्रताड़ित किया. अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.
मुख्यमंत्री ने कहा, "यह संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए हानिकारक है कि राज्यपाल भी वही मांग करते हैं जो राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं. राज्य ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है."
उन्होंने दिल्ली सहित भाजपा शासित राज्यों और क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सूचीबद्ध किया. दिल्ली में पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में है. उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश का भी नाम प्रमुखता से लिया.
ठाकरे ने कोश्यारी से पूछा, "उत्तराखंड, आपका गृह राज्य, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर हमले 150 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. क्या वहां एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है?"
उन्होंने लिखा है कि पिछले दो सालों में पड़ोसी बीजेपी शासित राज्य गुजरात में 14,229 महिलाएं लापता हुई हैं. उन्होंने कहा, "गुजरात पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि कम से कम 14 महिलाएं रोजाना बलात्कार या यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं. इतनी अधिक संख्या के चलते गुजरात को कम से कम एक महीने के सत्र की आवश्यकता होगी."
ठाकरे ने लिखा, “उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर कई हमलों के बावजूद, भाजपा ने विशेष सत्र की कोई मांग नहीं की है.”
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