सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने सरकार को हाईड्रोजन आधारित ईंधन प्रौद्योगिकी की व्यवहारिकता का आकलन करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में CJI की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमारे विचार में, सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कम रचनात्मक प्रयास किए गए हैं. पूरा उत्तर भारत, एनसीआर वायु प्रदूषण से पीड़ित है. देशवासियों के हित में हमने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है. SC ने निर्देश दिया कि केंद्र जापान के हाइड्रोजन आधारित ईंधन तकनीक की व्यवहारिकता का आकलन करे.
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सुनवाई के दौरान एक वकील ने SC को बताया कि जापान के विशेषज्ञ हाइड्रोजन आधारित फ्यूल तकनीक विकसित कर रहे हैं जो भारत के वायु प्रदूषण की चिंताओं को हल कर सकता है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने जापानी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए केंद्र को निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 दिसंबर तक हाइड्रोजन आधारित ईंधन तकनीक की व्यवहारिकता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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