नई दिल्ली:
पूर्व दूरसंचार मंत्री अरुण शौरी अगले हफ्ते सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। शौरी साल 2001 से दूरसंचार नीति में संभावित आपराधिक पहलुओं की सीबीआई की ओर से की जा रही जांच के सिलसिले में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। सीबीआई ने पिछले हफ्ते शौरी से संपर्क किया था और उनसे उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दर्ज की गई प्राथमिक जांच के सिलसिले में एजेंसी के समक्ष पेश होने को कहा था। अधिकारियों ने यहां बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक जांच इस उद्देश्य से दर्ज की गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल द्वारा पारित पहले आओ पहले पाओ की नीति के प्रावधानों का पालन किया गया अथवा नहीं। हालांकि, शौरी ने कहा कि किसी ने उनके घर पर तब कॉल किया था जब वह घर पर नहीं थे। उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि कोलकाता से लौटने के बाद वह 21 फरवरी को एजेंसी के समक्ष पेश होंगे। सीबीआई राजा के पूर्ववर्ती दूरसंचार मंत्रियों द्वारा की गई बैठकों के ब्योरों की जांच करेगी। इन पूर्व दूरसंचार मंत्रियों में दिवंगत प्रमोद महाजन, शौरी और दयानिधि मारन शामिल हैं। सीबीआई के अनुसार करीब 50 लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर दिए गए। इस नीति का लाभ पाने वालों में भारती, वोडाफोन और आइडिया शामिल हैं।
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सीबीआई, अरुण शौरी
